Indigo को सरकार का अल्टीमेटम, कल शाम तक सभी यात्रियों के Refund क्लियर करो; नहीं तो...
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2025 : नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation - MoCA) ने उड़ानों में चल रही भारी अव्यवस्था के बीच इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo Airlines) के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वह बिना किसी देरी के यात्रियों के सभी लंबित रिफंड का भुगतान करे।
सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया को रविवार, 7 दिसंबर की रात 8:00 बजे तक हर हाल में पूरा करना होगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो एयरलाइन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई (Regulatory Action) की जाएगी।
रिशेड्यूलिंग चार्ज पर भी लगी रोक
मंत्रालय ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा योजनाएं उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई हैं, उनसे कोई भी रिशेड्यूलिंग चार्ज (Rescheduling Charges) नहीं वसूला जाएगा। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संकट की इस घड़ी में यात्रियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
सामान 48 घंटे में घर पहुंचाना होगा
यात्रियों के खोए या पीछे छूट गए सामान को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया है कि रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग हुआ सारा सामान अगले 48 घंटों के भीतर उनके घर या बताए गए पते पर पहुंचाया जाए। एयरलाइंस को ट्रैकिंग और डिलीवरी के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट संचार (Communication) बनाए रखने को कहा गया है।
ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम रहेगा एक्टिव
शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा सेल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन सेलों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे खुद प्रभावित यात्रियों से संपर्क करें और बिना किसी फॉलो-अप के रिफंड और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था सुनिश्चित करें। जब तक परिचालन पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता, तब तक ऑटोमैटिक रिफंड सिस्टम (Automatic Refund System) सक्रिय रहेगा।
हवाई किराये पर सरकार की नजर
मंत्रालय ने कुछ एयरलाइनों द्वारा वसूले जा रहे मनमाने हवाई किराये (High Airfares) पर भी गंभीरता दिखाई है। यात्रियों को अवसरवादी मूल्य निर्धारण से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित मार्गों पर उचित किराया सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और छात्रों की सुविधा के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है।
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