Himachal News : आर्थिक दबाव के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, IAS-IFS अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रस्ताव
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 09 मई 2026 : बढ़ते वित्तीय दबाव और सीमित होते आर्थिक संसाधनों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की कैडर संख्या कम करने का प्रस्ताव भेजा है। सरकार का उद्देश्य उच्च नौकरशाही पर होने वाले भारी खर्च को नियंत्रित करना बताया जा रहा है।
कार्मिक विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में IAS अधिकारियों की संख्या मौजूदा 153 से घटाकर 147 करने की मांग की गई है। वहीं, IFS अधिकारियों का कैडर 114 से घटाकर 83 किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो दोनों सेवाओं में कुल 37 वरिष्ठ अधिकारियों की कमी हो जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के कैडर में कटौती को लेकर भी इसी प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
दरअसल, हिमाचल प्रदेश इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इसके साथ ही वेतन, पेंशन और अन्य स्थापना खर्चों के रूप में सरकार पर निश्चित वित्तीय देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार प्रशासनिक ढांचे को तर्कसंगत बनाने की दिशा में कदम उठा रही है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कम करने पर विचार किया गया था, लेकिन उस समय कोई ठोस निर्णय लागू नहीं हो पाया था। (SBP)
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