बड़ी खबर: हिमाचल में कर्मचारियों-पेंशनरों को 281 करोड़ की राहत, 4000 पदों पर होगी भर्ती; 31 मार्च तक डॉक्टरों की रिटायरमेंट पर रोक
बाबूशाही ब्यूरो
बड़सर(हमीरपुर) 15 अगस्त 2026 : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कठिन आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वेतन एवं पेंशन एरियर के भुगतान को प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार पिछली सरकार प्रदेश पर वेतन और पेंशन एरियर के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़कर गई थी। वर्तमान सरकार अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों को 2,170 करोड़ रुपये से अधिक का एरियर भुगतान कर चुकी है।
इसी महीने 281 करोड़ रुपये का और भुगतान
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वेतन और पेंशन एरियर के तौर पर इसी माह करीब 281 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसमें प्रदेश के Class-IV कर्मचारियों को वेतन एरियर के अतिरिक्त 20 हजार रुपये का भुगतान शामिल है।
इसके अलावा वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त Class-III पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को उनके पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त 30 प्रतिशत इसी महीने दिया जाएगा।
वहीं, Class-I और Class-II पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान भी इसी माह किया जाएगा।
जल शक्ति विभाग में 4,000 पद भरने का ऐलान
मुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने की भी घोषणा की है। लंबे समय से खाली पदों के कारण विभागीय कामकाज और पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं पर पड़ रहे असर के बीच यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
31 मार्च 2027 तक डॉक्टरों की रिटायरमेंट नहीं
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक प्रदेश में कोई भी डॉक्टर सेवानिवृत्त नहीं होगा।
इस फैसले से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को बताया प्रदेश के विकास की रीढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी हिमाचल के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा कर्मचारियों और पेंशनरों की हितैषी रही है और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में एक तरफ लंबित एरियर के भुगतान से कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत का संदेश है, तो दूसरी तरफ 4,000 भर्तियों और डॉक्टरों की रिटायरमेंट रोकने से सरकारी सेवाओं को मजबूत करने की कोशिश नजर आती है। (SBP)
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