डिग्री लेकर निकल रहे युवाओं को सीएम सुक्खू की नसीहत, नौकरी ढूंढने के बजाय रोजगार देने वाले बनें
केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले मुख्यमंत्री- डिग्री सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं, समाज बदलने की जिम्मेदारी भी
बाबूशाही ब्यूरो
धर्मशाला, 22 नवंबर 2026: डिग्री हाथ में लेकर विश्वविद्यालय से बाहर निकल रहे युवाओं के सामने अब सिर्फ नौकरी हासिल करने की चुनौती नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया में अपनी प्रतिभा के दम पर नए अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल तकनीक के तेजी से बदलते दौर में युवाओं को नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि रोजगार सृजन, शोध और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के दसवें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया।
धर्मशाला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक यात्रा का समापन नहीं, बल्कि जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है। वर्षों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के बाद हासिल हुई डिग्री अपने साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी भी लेकर आती है। उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता विकसित करना, शोध करना, नवाचार को बढ़ावा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके शिक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा साइंस जैसी तकनीकों के विस्तार ने रोजगार की दुनिया को तेजी से बदल दिया है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करना होगा। उन्हें केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी और नवाचार करने वाला शोधकर्ता बनाने पर जोर देना होगा।
शिक्षा के स्तर में 21वें से पांचवें स्थान पर पहुंचा हिमाचल
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2021 में गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश में 21वें स्थान पर था, जबकि अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों का परिणाम बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की है। इसके अलावा 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से 100 और नए सीबीएसई स्कूल शुरू करने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान से जोड़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दूरदराज के गांवों में रहने वाले बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक संसाधन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
10 हजार पद भरे, तीन हजार शिक्षकों की और भर्ती
सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में 10 हजार पद भरे गए हैं, जबकि तीन हजार और शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उनका कहना था कि योग्य शिक्षकों के बिना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने समानता पर जोर देते हुए बताया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के प्रवेश फॉर्म में जाति संबंधी कॉलम हटाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों की पहचान उनकी प्रतिभा और मेहनत से होनी चाहिए। हालांकि, पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा।
एक फीसदी ब्याज पर 20 लाख तक शिक्षा ऋण
आर्थिक कमजोरी के कारण किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत देश और विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रही है।
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का भी उल्लेख किया। इसके तहत विधवाओं और दिव्यांग माता-पिता के पात्र बच्चों को प्रोफेशनल और उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलने पर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार वहन कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 88 हजार से अधिक विद्यार्थियों को करीब 92 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक पर जोर
मुख्यमंत्री ने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं और स्टाफ की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 35 प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध था, जिसे अब बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी और 3 टेस्ला एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश का आभार भी व्यक्त किया।
समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया ने भी उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कुलाधिपति हरमोहिंदर सिंह बेदी, कुलपति एस.पी. बंसल, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की महासचिव डॉ. पंकज मित्तल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, एचपीटीडीसी अध्यक्ष आर.एस. बाली, विधायक सुरेश कुमार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। (SBP)
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