पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 'सीनियर एडवोकेट' के दर्जे के नियमों में ढील दी, वकीलों को मिली राहत
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 21 नवंबर, 2026: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 'सीनियर एडवोकेट' (वरिष्ठ अधिवक्ता) के दर्जे से जुड़े अपने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत, जिन वकीलों के आवेदन पहले टाल दिए गए थे या जिन पर विचार नहीं हो पाया था, उनके लिए प्रतीक्षा अवधि (waiting period) को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कानूनी बिरादरी के अन्य सदस्यों के अनुरोध के बाद, 'फुल कोर्ट' (पूर्ण न्यायालय) ने इन संशोधनों को मंजूरी दी है।
रजिस्ट्रार (नियम) द्वारा 21 नवंबर को जारी एक नोटिस (संख्या: 02/Spl./XXII.D.3(SAS)) में इन बदलावों का विवरण दिया गया है। संशोधित नियम 7(iv) के तहत, एक बार की छूट (one-time relaxation) के रूप में, वे वकील जिनके आवेदनों पर विचार नहीं हुआ था या जिन्हें टाल दिया गया था, वे निर्धारित एक साल की अवधि पूरी होने के बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि की गणना 'फुल कोर्ट' के पिछले फैसले की तारीख से लेकर आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख तक की जाएगी।
संशोधित नियम 4(iii) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को दो ऐसे 'सीनियर एडवोकेट' की सिफारिशें लेनी होंगी, जो कम से कम पांच साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों। एक 'सीनियर एडवोकेट' एक साल में अधिकतम चार वकीलों की सिफारिश कर सकता है।
नियम 14 के तहत, 'फुल कोर्ट' को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की सिफारिश पर, विशेष परिस्थितियों में नियमों के प्रावधानों में ढील दे सकता है।
हाई कोर्ट ने आवेदकों द्वारा जमा किए जाने वाले फैसलों (judgments) और अदालती आदेशों से जुड़ी शर्तों को भी स्पष्ट किया है। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को पिछले पांच वर्षों के ऐसे 10 रिपोर्ट किए गए (reported) और 10 रिपोर्ट न किए गए (unreported) फैसलों का विवरण देना होगा, जिनमें उन्होंने मुख्य वकील (lead counsel) के तौर पर पैरवी की हो।
जिला अदालतों और ट्रिब्यूनलों में प्रैक्टिस करने वाले आवेदकों को हर साल के लिए 20 फैसलों या अंतिम निर्णयों (final awards) का रिकॉर्ड जमा करना होगा।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 14 अक्टूबर को जारी किया गया पिछला नोटिस, इन नए संशोधनों के दायरे तक बदल दिया गया माना जाएगा।
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