Himachal News : धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ का रास्ता साफ, दूसरी महिला बटालियन भी बनेगी
विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ संकल्प, अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव; सीएम सुक्खू ने जमीन से लेकर कोर्ट भवन और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दिया भरोसा
तपोवन (धर्मशाला) : 21 November 2026 : हिमाचल प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लोगों को अब हाईकोर्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए शिमला तक लंबा सफर तय करने से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने का संकल्प सदन में प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।इस फैसले को कांगड़ा सहित निचले हिमाचल के जिलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थायी पीठ स्थापित होने से लोगों को न्याय पाने के लिए बार-बार शिमला जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है। इससे न केवल वादकारियों का समय बचेगा, बल्कि यात्रा और ठहरने पर होने वाला आर्थिक खर्च भी कम होगा। हालांकि, विधानसभा से संकल्प पारित होने के बाद अब इस दिशा में केंद्र सरकार की मंजूरी और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
शिमला तक पहुंचना बनता है वादकारियों के लिए चुनौती
मुख्यमंत्री की ओर से सदन में रखे गए संकल्प में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को हाईकोर्ट की मुख्य पीठ तक पहुंचने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां भी इस समस्या को गंभीर बनाती हैं। कई जिलों से शिमला की दूरी काफी अधिक है। दुर्गम रास्तों और लंबी यात्रा के कारण वादकारियों, अधिवक्ताओं और उनके परिजनों को अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ता है। कई बार अदालत में पेशी के लिए लोगों को एक दिन पहले ही शिमला पहुंचना पड़ता है। यात्रा, ठहरने और अन्य खर्चों का बोझ उन परिवारों पर अधिक पड़ता है, जो पहले से ही मुकदमों के खर्च से जूझ रहे होते हैं। संकल्प में यह भी उल्लेख किया गया कि कांगड़ा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मामले हाईकोर्ट में पहुंचते हैं। ऐसे में धर्मशाला में स्थायी पीठ स्थापित करना न्याय को अधिक सुलभ, किफायती और समयबद्ध बनाने की दिशा में उचित कदम होगा।
संविधान और कानून में है स्थायी पीठ का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने संकल्प में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है।वहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद मुख्यालय से अलग स्थान पर हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार है। विधानसभा में पारित संकल्प के अनुसार अब केंद्र सरकार को इस संबंध में औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी।
सरकार देगी जमीन, भवन और डिजिटल सुविधाएं
धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने के लिए आधारभूत ढांचे की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में भरोसा दिलाया कि सरकार इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाएगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर, डिजिटल अवसंरचना और अन्य जरूरी सुविधाओं के साथ वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य प्रस्तावित पीठ को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने का है। हालांकि, इसके लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होगा।
शिमला का महत्व कम करना नहीं, न्याय को लोगों तक पहुंचाना उद्देश्य
धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य शिमला स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ का महत्व कम करना नहीं है। सरकार की मंशा प्रदेश की बड़ी आबादी तक न्याय की पहुंच आसान बनाना है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जिन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में अतिरिक्त परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उन्हें राहत देना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। यदि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है तो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चंबा और आसपास के क्षेत्रों के वादकारियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल में बनेगी दूसरी महिला रिजर्व बटालियन
विधानसभा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने की भी घोषणा की। इस फैसले को प्रदेश पुलिस में महिला शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में पहली महिला रिजर्व बटालियन की स्थापना 17 नवंबर 2009 को हुई थी। अब दूसरी महिला बटालियन गठित करने की घोषणा से पुलिस बल में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद है। नई बटालियन के गठन से महिला पुलिस कर्मियों को अधिक संगठित और विशेष रूप से प्रशिक्षित बल के रूप में तैनात करने की दिशा में अवसर मिल सकता है। हालांकि, इसके गठन, स्थान, पदों और भर्ती प्रक्रिया का विस्तृत खाका अभी सामने आना बाकी है।
राष्ट्रीय स्तर पर विजेता महिला बिगलर टीम को 50-50 हजार
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हिमाचल पुलिस की महिला बिगलर टीम के सदस्यों के लिए भी पुरस्कार की घोषणा की। राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली टीम की प्रत्येक सदस्य को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला पुलिस कर्मियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। (SBP)
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