श्याम भगत नेगी को हिमाचल प्रदेश के DGP का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया
शिमला (हिमाचल प्रदेश), 21 मार्च, 2026 (ANI): हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) का अतिरिक्त प्रभार श्याम भगत नेगी को सौंपा है, जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के पद पर कार्यरत हैं।
शुक्रवार को कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 1990 बैच के IPS अधिकारी नेगी, वर्तमान DGP अशोक तिवारी के अवकाश काल के दौरान DGP (HoPF) और DGP (राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
1993 बैच के IPS अधिकारी तिवारी के पास भी DGP (HoPF) का अतिरिक्त प्रभार था और वे अवकाश पर चले गए हैं। नेगी जनहित में 23 मार्च से 31 मार्च, 2026 तक इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तिवारी 1 अप्रैल, 2026 को अपनी ड्यूटी पर लौटने वाले हैं।
गौरतलब है कि नेगी 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जो उनके अतिरिक्त कार्यभार का अंतिम दिन भी है।
यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नशे की समस्या का मुद्दा उठाया गया, जिसमें BJP विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और DGP के कामकाज को लेकर चिंता व्यक्त की।
यह आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
इस बीच, शुक्रवार को चल रहे बजट सत्र के छठे दिन, राज्य में बढ़ती नशे की समस्या के मुद्दे पर विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वॉकआउट कर दिया; इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नशीले पदार्थों की तस्करी में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता का आरोप लगाया।
शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए, ठाकुर ने LSD के कथित प्रसार और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कथित मिलीभगत पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने राज्य सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर नशे की समस्या को रोकने में विफल रहने और इसके बजाय इसे बढ़ने देने का आरोप लगाया।
नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े चार पुलिसकर्मियों की हालिया गिरफ्तारी का हवाला देते हुए, ठाकुर ने इस खतरे से निपटने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया और कहा, "जिन्हें नशा खत्म करने के लिए नियुक्त किया गया है, वे खुद इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। यह गंभीर सवाल खड़े करता है और इसकी गहन जांच होनी चाहिए।" (ANI)
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