हिमाचल सरकार ने पेश किया बजट, जाने सीएम सुक्खू ने की क्या-क्या बड़ी घोषणाएं
शिमला, 21 मार्च,2026ः हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर रहे हैं।सीएम ने दूध के खरीद मूल्य, प्राकृतिक रूप से उगाई फसलों का एमएसपी बढ़ाने सहित अन्य घोषणाएं कीं। सीएम ने कहा कि अति गरीब एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से सबसे वंचित परिवार हैं। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की। इन परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली मिलेगी। पक्कों मकानों से वंचित ऐसे परिवारों को चरणबद्ध तरीके से इसकी सुविधा दी जाएगी। इन परिवारों की महिलाओं को 1500-1500 रुपये की राशि मिलेगी। सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी।
हिमाचल के 500 युवाओं को आगामी वित्त वर्ष में ई टैक्सी की खरीद के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाएगा।
सीएम ने घोषणा की कि होम स्टे मालिकों को पर्यावरण अनुकूल प्रमाण पत्र मिलेगा। स्नो टूरिज्म को बढ़ावा देने को 40 गांवों को स्नो टूरिज्म स्पॉट घोषित करेंगे। महिलाओं के लिए सी-ट्रैवल पोर्टल शुरू होगा। सोलन और मंडी में कारवां पार्क बनेंगे। वीकेंड टूरिज्म की गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी।
सीएम ने कहा कि सभी जिला मुख्यालय में हेलिपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। शिमला से चंबा के लिए हेली टैक्सी उड़ान शुरू करेंगे।
सीएम ने हिमाचल प्रदेश किसान आयोग के गठन की घोषणा की। यह आयोग किसानों की समस्याएं सुनने, उनके समाधान और कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए काम करेगा।
सीएम ने गाय के दूध के खरीद मूल्य को 51 से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीट और भेंस के दूध का मूल्य 61 से बढ़ाकर 70 रुपए करने की घोषणा की।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री ज्वालाजी, श्रीनैना देवी जी का विकास होगा। होटल पीटरहॉफ, होटल हमीर का पुनर्निर्माण होगा। सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी।
सीएम ने कहा कि 2026-27 में सभी UG कक्षाओं में एनुअल की जगह सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9660 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। 75 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों के छात्र यदि जिला मुख्यालय के कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो उन्हें हर महीने 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी।
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