Nirmala Sitharaman ने Lok Sabha में पेश किए 2 अहम बिल! Tobacco Products पर लगेगा 'Cess',
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 2025 : संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के पहले ही दिन सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा (Lok Sabha) में दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर दिए हैं। इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों (Tobacco Products) और उनके निर्माण पर Cess लगाना है।
बता दे कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वित्त मंत्री ने 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025' (Central Excise Amendment Bill, 2025) और 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' (Health Security se National Security Cess Bill, 2025) पटल पर रखे।
सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के लिए संसाधन जुटाए जा सकेंगे।
मशीनों पर लगेगा सेस, सुरक्षा के लिए जुटेगा फंड
वित्त मंत्री ने बताया कि इन विधेयकों के जरिए उन मशीनों और प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा, जिनके द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त राजस्व (Revenue) इकट्ठा करना है।
विपक्ष ने किया जोरदार विरोध
इन बिलों के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस (AITC) के सांसद सौगत राय (Sougata Roy) ने दोनों विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि बिल में तंबाकू के खतरों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सरकार सिर्फ उत्पाद शुल्क (Excise Duty) वसूलना चाहती है। उन्होंने 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक' को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि वह ऐसे किसी भी सेस के खिलाफ हैं जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
"आम आदमी पर पड़ेगा बोझ"
डीएमके (DMK) सांसद डीएम काथिर आनंद (DM Kathir Anand) ने भी बिल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भले ही यह बिल तकनीकी रूप से सही लग रहा हो, लेकिन यह भारत के आम नागरिकों पर भारी वित्तीय बोझ (Financial Burden) डालेगा।
सत्र में 13 बिल हैं कतार में
सरकार ने इस शीतकालीन सत्र के लिए कुल 13 विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से कई अभी तक स्थायी समिति (Standing Committee) के पास नहीं गए हैं। इनमें 'जन विश्वास (संशोधन) विधेयक', 'दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक', 'राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक', 'परमाणु ऊर्जा विधेयक' (Atomic Energy Bill) और 'उच्च शिक्षा आयोग विधेयक' (Higher Education Commission Bill) जैसे अहम कानून शामिल हैं। बता दें कि संसद का यह सत्र 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
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