हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: सभी कैबिनेट रैंक खत्म, सैलरी भी रोकी गई
शिमला:हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच, राज्य सरकार ने एक बहुत ही सख्त और असरदार एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया है। सरकार ने अलग-अलग बोर्ड, कॉर्पोरेशन और कमीशन में तैनात ऑफिस बेयरर्स को दी जा रही "कैबिनेट रैंक" की सुविधाएं तुरंत प्रभाव से वापस ले ली हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) की तरफ से जारी नए ऑर्डर के मुताबिक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन समेत सभी ऑफिस बेयरर्स का कैबिनेट रैंक अब खत्म कर दिया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने के लिए 30 सितंबर, 2026 तक ऑफिस बेयरर्स की सैलरी और हॉनोरेरियम का 20 परसेंट सस्पेंड करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को इन ऑर्डर्स को तुरंत लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार का तर्क है कि यह कदम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर नकेल कसने और सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए उठाया गया है ताकि राज्य को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाला जा सके।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले को सीधे तौर पर सरकारी खजाने पर बोझ कम करने की स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार का यह बड़ा फैसला उसके वर्किंग स्टाइल और पॉलिटिकल इक्वेशन्स पर कितना असर डालता है।
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