Himachal Budget 2026: वेतन छह महीने के लिए स्थगित; CM सुक्खू ने सदन में पेश किया बजट, इनका मानदेय बढ़ेगा, जानें बजट की बड़ीं बातें, खबर विस्तार से
शशिभूषण पुरोहित
शिमला, 21 मार्च 2026 : हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस बजट में छोटे तबके पर राहत की फुहार बरसाई गई हैं और गांव का ख्याल रखा गया है। केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने को आधार बनाकर सीमित संसाधनों के चलते मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये के बजट अनुमान पेश किए, जो चालू वित्त वर्ष से 3586 करोड़ रुपये कम हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोई कटौती नहीं की गई है। जलशक्ति, लोक निर्माण जैसे विभागों के बजट को भी कम नहीं किया गया है। वित्तीय अनुशासन की दिशा में बड़ी घोषणा की गई।
वेतन 3 से 50 फीसदी छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा
आर्थिक संकट के बीच सीएम ने अपना, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सियासी ओहदेदारों और अधिकारियों का वेतन 3 से 50 फीसदी तक छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की।इसमें मुख्यमंत्री के वेतन का 50 फीसदी, उप मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन का 30 प्रतिशत व विधायकों के वेतन का 20 प्रतिशत अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा की। सभी निगम-बोर्ड अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सलाहकारों के वेतन का 20 प्रतिशत भी इसी अवधि के लिए अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। मुख्य सचिव, एसीएस, प्रधान सचिव के वेतन का 30 प्रतिशत। सचिवों, एचओडी का 20 प्रतिशत डेफर रहेगा। डीजीपी व एडीजीपीएस का 30 प्रतिशत तथा आईजी, डीआईजी , एसएसपी व एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा। इसके अलावा वन विभाग प्रमुख, सभी पीसीसीएफ एवं अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30 प्रतिशत तथा सीसीएफ, सीएफ एवं डीएफओ स्तर तक के अन्य वन अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा।
ग्रुप-ए व ग्रुप-बी कर्मचारियों का इतना फीसदी वेतन डेफर
इसके साथ ही, ग्रुप-ए व ग्रुप-बी के अधिकारियों के वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से डेफर किया जाएगा। जबकि ग्रुप-सी व डी कर्मचारियों को पूर्णतः इससे बाहर रखा जाएगा और उन्हें पूरा वेतन मिलता रहेगा। बोर्ड-निगम, पीएसयू, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय और सरकार से ग्रांट इन एड प्राप्त करने वाली सोसाइटी वे भी इस निर्णय को सरकार के अनुरूप अपनाएं। न्यायपालिका की सांविधानिक गरिमा और स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हुए, राज्य सरकार यह आशा करती है कि वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला जज एवं अतिरिक्त जिला जजों के स्तर पर 20 प्रतिशत तथा न्यायिक स्थापना के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के स्तर पर 3 प्रतिशत वेतन के अस्थायी स्थगन पर उच्च न्यायालय अपने मार्गदर्शन एवं सहमति से सरकार के अनुरूप विचार करेगा। सीएम ने कहा कि उच्च न्यायालय अपने विवेक सेवरिष्ठ स्तर पर स्वेच्छा से 30 प्रतिशत तक स्थगत पर भी विचार कर सकता है। यह केवल अस्थायी स्थगन है, और जैसे ही राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, यह राशि वापस दे दी जाएगी। पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी।
अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित होगा, विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 225 करोड़ की
बजट भाषण में सीएम ने कहा कि शिमला के बैंटनी भवन में आधुनिक संग्रहालय का निर्माण पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा, चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में कला एवं शिल्प गैलरी का नवीनीकरण और केलांग का जनजातीय संग्रहालय पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया जाएगा। पांगी और लाहौल में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के नए परिसरों का प्रथम चरण पूरा होगा तथा भरमौर विद्यालय का निर्माण कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मेले और त्यौहार आयोजित किए जाएंगे। परमवीर चक्र विजेता मानद कप्तान संजय कुमार युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए उन्हें उपयुक्त मासिक मानदेय दिया जाएगा और वे बिलासपुर सैनिक कल्याण कार्यालय से सेवाएं देंगे। सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य में एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में 412 पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार दिया है और आगामी वर्ष में भी आरक्षित पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। साथ ही, युद्ध 15 प्रतिशत जागीर (वित्तीय सहायता) राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दी जाएगी। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 200 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 225 करोड़ रुपये करने की घोषणा। विधायकों को दी जाने वाली विवेकाधीन अनुदान की वर्तमान सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाया।
इनका बढ़ाया मानदेय
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपये मासिक मानदेय।
1000 रुपये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक बढ़ोतरी के साथ अब 8,300 रुपये मिलेंगे।
आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे ।
आशा वर्कर को 1000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये मिलेंगे।
सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1000 रुपये बढ़ाया जाएगा।
मिड-डे मील वर्कर्ज को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल वाहकों (शिक्षा विभाग) को 500 बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
जल शक्ति विभाग के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपये मिलेंगे।
लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,100 रुपये मिलेंगे।
पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपये मिलेंगे।
राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,800 रुपये मिलेंगे।
राजस्व लंबरदार का 500 रुपये बढ़ोतरीके साथ 5,000 रुपये मिलेंगे।
एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
आईटी शिक्षकों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
अंशकालिक मल्टी टास्क वर्करों को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी।
दूध के खरीद मूल्य सहित इन फसलों के एमएसपी बढ़ाए
सीएम सुक्खू ने गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। साथ ही भैंस का दूध 61 से 71 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी। भेड़पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी। पशुपालन के क्षेत्र में 500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। गेहूं का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। मक्का का 40 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। पांगी घाटी की जाै का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। हल्दी का एमएसपी 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। राज्य में पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी प्रावधान किया जा रहा है। सरकार बीज संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बीज गांव स्थापित करेगी, जहां 50-100 उत्पादन करेंगे। उत्पादकों को प्रति बीघा 5,000 रुपये किसान पारंपरिक बीज सब्सिडी और प्रत्येक गांव को 2 लाख रुपये का एकमुश्त आधारभूत संरचना अनुदान मिलेगी। आयोग सरकार प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य किसान अधिनियम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग का गठन करेगी। कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर स्थित बड़ा में किसानों के प्रशिक्षण केंद्र व हाइड्रोपोनिक के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 600 400 डेयरी फार्मिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी, लाभार्थियों को सेवा क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा तथा 10 करोड़ रूपये की सहायता फार्म मशीनरी पर 50:50 के अनुपात में लागत साझाकरण के आधार पर दी जाएगी। वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। एची शिवा परियोजना लगभग एक हजार 292 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 52 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए ये घोषणाएं
सीएम सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि पिछली सरकारों की ओर से वेतन और पेंशन बकाया का भुगतान नहीं होने से लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की देनदारी बन गई है। वर्तमान सरकार सभी बकाया का समयबद्ध भुगतान करने का संकल्प लेती है। वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत हुए हैं उनके बकाया ग्रेच्युटी व लीव इनकैशमेंट एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। इस एरियर के भुगतान पर लगभग 300 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष से अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सभी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले अध्ययन अवकाश लिया है, उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा। अनुबंध आधार तथा दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान में वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते हैं को अब पहले की तरह 31 मार्च 2026 तथा 30 सितंबर, 2026 को निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमितीकरण किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगियों का वेतन 25 रुपये बढ़ाकर 450 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 13,750 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में रियायत
महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टांप ड्यूटी में रियायत दी गई है। 80 लाख से करोड़ रूपये तक की खरीद पर दर 4 प्रतिशत रहेगी। भविष्य में आपदा जोखिम कम करने के लिए 400 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसमें बाढ़ ज़ोनिंग मानचित्रण , जोखिम वित्तपोषण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए आगामी औद्योगिक नीति के अंतर्गत एक जिला, तीन उत्पाद कार्यक्रम शुरू होगा। हिमाचल में रेशम पालन की चुनौतियों को दूर करने लिए 2 करोड़ रूपये के बजटीय प्रावधान के साथ हिम सिल्क मिशन शुरू किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 हजार युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक प्रशिक्षु को दो हजार रूपये का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा।
एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को मिलेंगे 1500-1500
बजट घोषणा के अनुसार सर्वे के माध्यम से बीपीएल की सूची को बदले बिना प्रदेश के गरीब परिवारों में से अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी लक्षित तरीके से मदद की जाएगी। एक लाख अति गरीब परिवारों को सरकार अपने सुखी परिवार बनाएगी। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की घोषणा की गई। सरकार की ओर अपनी गारंटी को लागू करते हुए इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह देने की घोषणा की गई। जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इन एक लाख मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवारों की बहनों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1500-1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की । सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी।
1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती होगी
सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के लिए 150 पद भरे जाएंगे। पंचायत चाैकीदारों के पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। ई-टैक्सी की खरीद के लिए 500 युवाओं को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-टैक्सी के मासिक किराये में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार 1,000 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत किया जाएगा। 50 महिला सब इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती की जाएगी। एक हजार अन्य पद भी चरणबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए साइबर मित्र योजना शुरू होगी।
सभी जिला मुख्यालयों तथा जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट बनेंगे
हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी जिला मुख्यालयों तथा जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट का निर्माण कर रही है। रक्कड़ व पालमपुर (कांगड़ा), जसकोट (हमीरपुर), सुल्तानपुर (चंबा) और रोड़ा (ऊना) में हेलीपोर्ट इस वर्ष पूर्ण कर लिए जाएंगे। साथ ही रिकांगपिओ (किन्नौर), रंगरिक व फूंक्यार (लाहौल-स्पीति), किलाइ (पांगी) व भरमौर (चंबा), बसाल (सोलन) तथा धारक्यारी (नाहन-सिरमौर) में भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 100 प्रतिशत वीजीएफ के अंतर्गत फिक्सड विंग हवाई सेवा के तौर पर दिल्ली-शिमला-दिल्ली तथा शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्ग पर हफ्ते के सभी सात दिन उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, हेलीकॉप्टर सेवा चंडीगढ़-संजौली चंडीगढ मार्ग पर हफ्ते में छह दिन प्रतिदिन दो संचालित बार जाएगी। इसके अलावा, चंडीगढ़-संजौली, संजौली-मनाली, संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ तथा मंडी-चंडीगढ़ मार्गों पर भी नई हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रस्तावित हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इन कर्मचारियों को तोहफा
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सात वर्ष पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से एकमुस्त औसतन 14 हजार रुपये की वृद्धि प्रदान की जाएगी। जो शेष कर्मचारी सात वर्ष का लाभ इस वित्तीय वर्ष से प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे सभी कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से मूल वेतन पर 5 प्रतिशत की वृद्धि दी जाएगी। चिकित्सा अधिकारी जो अभी तक नियमित नहीं हुए हैं, उनका मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये किया जाएगा। प्रमाण आधारित आयुर्वेद को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित आयुर्वेद अनुसंधान विंग स्थापित किया जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की औषधीय संपदा के उपयोग के लिए लाहौल-स्पीति और अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में हर्बल गार्डन स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। वर्तमान में चल रही तीन सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसियों को सोसाइटी के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि उनका आधुनिकीकरण हो सके। प्रारंभिक संचालन के लिए एक करोड़ रूपये की अनुदान प्रदान दिया जाएगा और प्रत्येक फार्मेसी में मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे।
चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरे जाएंगे
समाज में बढ़ रही नशे की लत को दूर करने के लिए नीति आयोग की मदद से स्टेट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के 23 पद सृजित किए गए हैं तथा 232 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। 150 सहायक स्टाफ नर्स, 30 रेडियोग्राफर, 40 फार्मेसी ऑफिसर, 500 रोगी मित्र व 99 ओटीएएस सहित अन्य पैरामेडिकल पद भी भरे जाएंगे। सहायक स्टाफ नर्सों के 900 पदों, पैरा मैडिकल स्टाफ के 124 पदों तथा जेओए आईटी के 50 पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में विभिन्न संकायों के प्रवक्ताओं के 64 नए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टेट कैंसर संस्थान हमीरपुर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 469 पदों को (111 पद फैकल्टी, 180 पद नर्सिंग, 55 पद पैरा मेडिकल स्टाफ तथा 123 अन्य सहायक श्रेणियों के) सृजित किया गया है, जिन्हें आगामी वर्ष में भरा जाएगा।
स्वास्थ्य अवसंरचना को मिलेगी मजबूती, मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ेंगी
प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बजट में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार की ओर से मेडिकल काॅलेज टांडा, आईजीएमसी शिमला और एम्स चमियाणा में अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन संस्थानों में ट्रैक आधारित एकीकृत संपूर्ण प्रयोगशाला स्वचालन प्रणाली से लैस एडवांस टेस्टिंग लैब शुरू होंगी। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला, टांडा, हमीरपुर और नेरचौक में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से बोन मैरो प्रत्यारोपण और एफेरेसिस यूनिट स्थापित की जाएंगी। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जीएमसी हमीरपुर और नेरचौक के लिए करीब 46 करोड़ रुपये की लागत से पीईटी स्कैन मशीनें खरीदी जाएंगी। वहीं पीईटी स्कैन की सुविधा टांडा और आईजीएमसी शिमला में भी जल्द शुरू की जाएगी। एआईएमएसएस शिमला में 20 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित की जाएगी, जिससे हृदय और नसों से जुड़ी बीमारियों की जांच और उपचार में मदद मिलेगी। आईजीएमसी शिमला में रोबोटिक सर्जरी के लिए जरूरी एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद पर 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के इन कदमों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था व आजीविका सुदृढ़ीकरण
डेयरी सहकारी समितियों की संख्या इस वर्ष के अंत तक दोगुनी कर दो हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। निजी क्षेत्र में लगने वाले बल्क मिल्क कूलर की स्थापना तथा दूध एकत्रित करने के लिए खरीदे जाने वाले 10 वाहनों के लिए 65 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा । दूध की टेस्टिंग और ब्रांडिंग करके इसे हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ के माध्यम से 100 रुपये प्रति लीटर खरीदने की व्यवस्था । दुग्ध खरीद से जुड़ी प्रदेश की पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के किसानों को डीबीटी के माध्यम से दिए जाने वाले दूध प्रोत्साहन को अगले वित्तीय वर्ष से 3 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा। गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा और अन्य संबंधित समुदायों के 40 हजार से अधिक परिवारों के लिए एक सशक्त बनाने के लिए 300 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ पहल योजना शुरू की जाएगी। पशु संख्या या चराई क्षेत्र की पाबंदियों में उचित छूट देने पर विचार होगा। गो संरक्षण और बेसहारा पशुओं के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी । मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा मछुआरों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना शुरू की जाएगी।
पंचायत सचिव, चाैकीदारों के पद भरेंगे, नगरपालिकाओं में साझा सेवा केंद्र
सीएम ने बजट भाषण में कहा कि अगले वर्ष हम 4 करोड़ मानव दिवस सृजित करना चाहते हैं, जो आपदाओं और सीमित कृषि मौसम के कारण आवश्यक है। 60 दिवसीय विराम और लक्ष्य आधारित प्रावधान से 300-600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा। भारत सरकार से विशेष परिस्थितियों पर विचार करने का आग्रह करेंगे। पंचायत सचिव के 150 पदों को भरे जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से पंचायत चौकीदार के खाली पद भी भरे जाएंगे। चंबा, घुमारवीं, नादौन, धर्मशाला, पालमपुर, मनाली, मंडी, सुंदरनगर, शिमला, रामपुर, नाहन, बद्दी, ऊना और संतोखगढ़ में नगरपालिका साझा सेवा केंद्र स्थापित करेगी। नगर निगम कॉल सेंटर तथा राज्य स्तरीय कार्यान्वयन केंद्र हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा। नवगठित /उन्नयनित शहरी स्थानीय निकाय के विलय क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने हेतु नगर परिषद् ज्वाली को 25 लाख तथा नवगठित 2 नगर पंचायतों (संगड़ाह और बीड़) को 50-50 लाख रुपये का आवंटिन किए जाएंगे। केंद्रीय व्यावसायिक जिला परियोजना के अंतर्गत शिमला शहर में 400 करोड़ और हमीरपुर शहर में 200 करोड़ रुपये की लागत से वाणिज्यिक परिसरों का विकास किया जाएगा। प्रदेश के आठ शहरों (शिमला, धर्मशाला, नादौन, ज्वालामुखी, सुबाथू, देहरा, सुन्नी व रामपुर) के मुख्य स्थलों को शहरों/विकास केंद्रों का रचनात्मक पुनर्विकास में रूपांतरण के लिए की 600 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना प्रगति पर है।
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