पंजाब सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल: लंबित मांगों को लेकर अस्पतालों में OPD सेवाएं बाधित
बाबूशाही नेटवर्क
अमृतसर, 27 अगस्त, 2026 (ANI): पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में OPD सेवाएं प्रभावित हुई हैं क्योंकि कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। यह जानकारी गुरु नानक देव अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर के अध्यक्ष और पैरा-मेडिकल और स्वास्थ्य कर्मचारियों की समन्वय समिति, पंजाब के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने दी।
ANI से बात करते हुए सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के खिलाफ पिछले साढ़े चार साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मांगों में सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करना, विभिन्न श्रेणियों के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ लागू करना, महंगाई भत्ते (DA) की लंबित किस्तों का भुगतान और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों को नियमित करना शामिल है।
सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों को बार-बार बैठक की तारीखें दी हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके साथ कोई बैठक नहीं की है और बैठकें बार-बार टाल दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को चंडीगढ़ में एक रैली में तीन लाख से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया था। 27 अगस्त को पंजाब भर के सरकारी कर्मचारी पूर्ण हड़ताल कर रहे हैं और ब्लॉक, जिला और मुख्यालय स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि डिस्पेंसरी, कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, बिजली विभाग, पशुपालन और कृषि विभाग सहित सरकारी विभाग इस राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं।
सिंह ने कहा, "अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो वे आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार का बहिष्कार करेंगे और उसे हराने के लिए काम करेंगे। इन्हीं कर्मचारियों ने पहले इस सरकार को सत्ता में लाने में मदद की थी।"
उन्होंने कहा कि अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भी हड़ताल चल रही है, जहां OPD सेवाएं और सामान्य ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, जबकि आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। उन्होंने कहा कि जनता को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि वे केवल आपातकालीन स्थिति में ही अस्पताल आएं।
सिंह ने कहा कि 250 से अधिक संगठन और महासंघ कर्मचारियों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं और दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों में गुस्सा दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में DA की एक भी लंबित किस्त जारी नहीं की है।
सिंह ने कहा, "DA सरकारी कर्मचारियों का जायज़ हक है। कर्मचारी अपने DA से समझौता करने की किसी भी कोशिश को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।" (ANI)
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