Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, पीजी छात्रों की स्टाइपेंड में वृद्धि, 400 मल्टी टास्क वर्कर समेत हजारों पद भरने को मंजूरी, देखें अहम निर्णय
शशिभूषण पुरोहित
शिमला, 20 जुलाई 2026 : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, मत्स्य, खेल, पुलिस तथा आधारभूत ढांचे से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्यरत मान्यता प्राप्त DM, M.Ch. और DrNB योग्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) देने को मंजूरी दी गई।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थियों की मासिक स्टाइपेंड बढ़ाई गई। अब प्रथम वर्ष के छात्रों को 50,000 रुपये, द्वितीय वर्ष के छात्रों को 60,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष के छात्रों को 65,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला तथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी (रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट) और बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम 30-30 सीटों के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया।
- पीजी/सुपर स्पेशियलिटी नीति में संशोधन करते हुए AIMSS चमियाना तथा अन्य मेडिकल कॉलेजों में रेडियोलॉजी विशेषज्ञों की सेवाओं को छह वर्ष तक फील्ड पोस्टिंग के बराबर माना जाएगा।
- हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के धनेटा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda) स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 75 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।
- टांडा, मंडी, ऊना, घवांडल तथा AIMSS चमियाना के पांच क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदे जाएंगे।
- आईजीएमसी, टांडा तथा AIMSS चमियाना में नेफ्रोलॉजी विभाग हेतु 10-10 डायलिसिस तकनीशियन तथा हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे।
- टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित कर दो सहायक प्रोफेसर पद भरे जाएंगे।
- बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (MPHW) पाठ्यक्रम की फीस एवं अन्य शर्तों को मंजूरी दी गई।
- रोगी कल्याण समितियों को डायग्नोस्टिक परीक्षणों से प्राप्त आय का 70 प्रतिशत (जिला अस्पताल से नीचे के संस्थानों में 100 प्रतिशत) स्वच्छता एवं रसायनों की खरीद पर खर्च करने का अधिकार दिया गया।
शिक्षा एवं शिक्षक कल्याण
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का नकद पुरस्कार 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार 40 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया।
- पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा।
- शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) पद भरे जाएंगे।
- राज्य के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार एवं एक-एक मल्टी टास्क वर्कर सहित 3,950 कर्मियों की नियुक्ति होगी।
- नर्सरी से कक्षा आठ तक के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत सप्ताह में दो दिन उबला अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध कराया जाएगा।
कर्मचारियों एवं ग्रामीण विकास से जुड़े निर्णय
- आशा कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
- नंबरदारों का मानदेय 4,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया गया।
- 31 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2026 के बीच 12 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
- लोक निर्माण विभाग के लगभग 900 फील्ड जूनियर इंजीनियरों को WAMIS प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 1,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा।
- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी टास्क वर्कर नियुक्त किए जाएंगे।
- जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी तकनीकी सहायकों की नियुक्ति होगी।
मत्स्य, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- मछुआरों को 70 प्रतिशत सब्सिडी पर मछली पकड़ने वाली नौकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- जाल एवं अन्य मत्स्य उपकरणों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- 20 कोल्ड स्टोरेज, 10 फ्रीज ड्राई यूनिट तथा 20 रेफ्रिजरेटेड वैन स्थापित करने के लिए 70 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत बंद मछली पकड़ने के मौसम में पात्र परिवारों को 3,500 रुपये की सहायता मिलेगी।
- हमीरपुर के नादौन में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा।
आधारभूत संरचना एवं विकास
- विकासनगर (शिमला) में पीपीपी मॉडल पर बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर विकसित किया जाएगा।
- बिलासपुर स्थित लोक निर्माण विभाग मंडल-2 को जगतखाना स्थानांतरित किया जाएगा।
- सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट नीति लागू की जाएगी।
- फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट की जाएगी।
- शिमला हिल्स में जठिया देवी माउंटेन सिटी विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई।
- जल शक्ति विभाग की योजनाओं में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए ESCO मॉडल अपनाया जाएगा।
पुलिस, न्याय एवं प्रशासन
- नवगठित नूरपुर पुलिस जिला के लिए 102 पद सृजित किए जाएंगे।
- पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट दी जाएगी।
- शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जाएगी।
- पुलिस थानों में लीगल वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे, जो लापता बच्चों से जुड़े मामलों की निगरानी करेंगे।
- हमीरपुर के गलोड़ पुलिस पोस्ट तथा बड़ोह में नए अग्निशमन केंद्र को भी मंजूरी दी गई।
खेल एवं अन्य निर्णय
- खरिड़ी (नादौन) स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 12.89 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे तथा 48 नए पद सृजित होंगे।
- जुब्बल स्थित खेल विद्यालय, मनाली पर्वतारोहण संस्थान तथा अन्य खेल संस्थानों में विभिन्न पद भरे जाएंगे।
- ई-टैक्सी योजना में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई।
- युद्ध जागीर अनुदान 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया।
- कांगड़ा के रैत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडलीय आयुष चिकित्सा कार्यालय में उन्नत किया जाएगा।
- शिमला जिले के कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा।
- सीबीएसई स्कूलों से संबंधित मुद्दों पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी प्रदान की गई।
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