SAD ने पेपर लीक रोकने वाले बिल का स्वागत किया, केंद्र से राज्यों को अपनी भर्ती परीक्षाएँ खुद कराने की अनुमति देने की अपील की
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 26 जुलाई, 2026: शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने रविवार को प्रस्तावित 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' का स्वागत किया। साथ ही, पार्टी ने केंद्र से अपील की कि वह राज्यों को अपनी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करने का अधिकार दे।
SAD के वरिष्ठ नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने एक बयान में कहा कि पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन केवल सज़ा देने से सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता (integrity) की रक्षा नहीं हो पाएगी।
विकेंद्रीकरण (decentralisation) पर ज़ोर देते हुए डॉ. चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के एक जैसे मानक तय करने चाहिए और साथ ही राज्यों को अपनी भर्तियों और संस्थानों के लिए स्वतंत्र रूप से परीक्षाएँ आयोजित करने की अनुमति देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद (cooperative federalism) की भावना के अनुरूप ऐसा दृष्टिकोण अपनाने से सिस्टम से जुड़े जोखिम कम होंगे, जवाबदेही बढ़ेगी, जनता का भरोसा मज़बूत होगा और लाखों छात्रों की उम्मीदों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।
डॉ. चीमा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रस्तावित कानून में रोकथाम के उपायों पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून में मज़बूत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs), सुरक्षित तकनीक, पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही, नियमित सुरक्षा ऑडिट और ऐसी फुल-प्रूफ परीक्षा प्रक्रियाएँ अनिवार्य होनी चाहिए जिनसे पेपर लीक होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार, भाषाई विविधता, बुनियादी ढांचे और तकनीक के अलग-अलग स्तर, और साथ ही हज़ारों केंद्रों तक गोपनीय परीक्षा प्रश्न-पत्र पहुँचाने की लॉजिस्टिकल चुनौती के कारण, अत्यधिक केंद्रीकृत (centralised) परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा ज़्यादा रहता है।
SAD नेता ने कहा कि मज़बूत राष्ट्रीय मानकों पर आधारित विकेंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली, सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में ज़्यादा प्रभावी होगी।
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