Himachal Pradesh: 10 हजार करोड़ मांगे थे, 1500 करोड़ मिले, 2006 करोड़ में भी स्टेट बजट से देना होगा 25 फीसदी हिस्सा
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 19 जून 2025 : वर्ष 2023 की बरसात में हिमाचल में हुई भारी तबाही के बाद हिमाचल सरकार ने करीब 10000 करोड़ की पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट करवाई थी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को राज्य सरकार की ओर से कुल 9020 करोड़ के दस्तावेजी प्रमाण गए थे। राज्य की तरफ से कई बैठकों में ये डाटा रखा गया।
इसके बदले एनडीएमए की मल्टी सेक्टरल कमेटी ने 3094 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन आगे भेजी थी। यह कमेटी गृह मंत्रालय ने बनाई थी, जिसने हिमाचल का दौरा भी किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस राशि को और कम करके 2585 करोड़ कर दिया था। लेकिन आखिर में 2006 करोड़ की धनराशि हिमाचल के लिए मंजूर हुई है। राजस्व विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसमें 25 फ़ीसदी स्टेट शेयर भी शामिल है।
इस तरह से केंद्र का हिस्सा इसमें करीब 1500 करोड़ रुपए बनता है। हालांकि राज्य सरकार से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसलिए नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी का इंतजार हो रहा है। इस धनराशि को राज्य सरकार किस मद में और किस फार्मूले से खर्च पाएगी? यह भी भारत सरकार से आने वाले पत्र से ही स्पष्ट होगा। यदि इस राशि को 2023 में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण पर खर्च करना है, तो राज्य के हाथ में इसका ज्यादा नियंत्रण नहीं होगा।
यह बात अलग है कि भारत सरकार ने हिमाचल को पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के फार्मूले से पहली बार यह धनराशि दी है। केंद्र सरकार में आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए इस तरह से पैसा देने का प्रावधान भी पहली बार ही किया गया है। (SBP)
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