शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने के लिए नया पासपोर्ट और पहचान पत्र मांगा: रिपोर्ट
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2026 (ANI): बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने प्रस्तावित बांग्लादेश लौटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) मांगा है।
अगस्त 2024 में एक हिंसक विद्रोह के बाद, जिसमें उनका 15 साल का शासन खत्म हो गया था, उनके भारत आने के बाद से यह उनका पहला ऐसा संपर्क है।
रॉयटर्स के अनुसार, लंदन स्थित 'मैट्रिक्स चैम्बर्स' में हसीना के वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा। इसमें अनुरोध किया गया है कि उनकी वापसी को संभव बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज जारी किए जाएं।
अगस्त 2024 में बांग्लादेश से निकलने के बाद से यह हसीना का पहला ऐसा संपर्क है, जो उनके निर्वासन से वापस लौटने की योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है।
उनके वकीलों ने लिखा, "अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) को रद्द किए जाने की खबरों को देखते हुए, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप हमारी मुवक्किल (शेख हसीना) के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।"
उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से इन आवेदनों पर "जल्द से जल्द" कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। उन्होंने उनकी बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत दायित्वों का हवाला दिया।
रॉयटर्स के अनुसार, हसीना बांग्लादेश वापस लौटना चाहती हैं और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों ने सोमवार को बताया कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी वापसी की सटीक तारीख की घोषणा की जाएगी।
हालांकि, उनकी संभावित वापसी से नए राजनीतिक और कानूनी तनाव पैदा हो सकते हैं। दरअसल, नवंबर 2025 में बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को कुचलने के आदेश देने के लिए, उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। भारत में रहते हुए हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।
हसीना का देश छोड़ना उन हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों का नतीजा था, जो जून 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर शुरू हुए थे। बांग्लादेश के हाई कोर्ट द्वारा उस आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जिसके तहत 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत कोटा तय किया गया था।
योग्यता के आधार पर भर्ती की मांग कर रहे छात्र सड़कों पर उतर आए। लेकिन यह आंदोलन जल्द ही हिंसक झड़पों, सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों, बेरोजगारी की चिंताओं और शासन तथा कथित भ्रष्टाचार को लेकर जनता के व्यापक गुस्से के कारण और भी बड़ा हो गया।
सरकार की प्रतिक्रिया - जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई घातक कार्रवाई भी शामिल थी - ने विरोध प्रदर्शनों को और तेज कर दिया। इससे छात्रों का यह आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल गया, जिसमें हसीना के इस्तीफे की मांग की गई। 5 अगस्त 2024 को, जब हजारों लोग ढाका की ओर बढ़ रहे थे, तब हसीना ने इस्तीफा दे दिया और एक सैन्य विमान से भारत चली गईं।
इस बीच, हसीना की अवामी लीग - जो उनके सत्ता से हटने से पहले बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी - पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है, या वे भारत और अन्य देशों में चले गए हैं।
हसीना का भारत में बने रहना दोनों देशों के आपसी संबंधों में एक विवाद का विषय भी बना हुआ है। बांग्लादेश ने कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग की है, और वहां के अंतरिम प्रशासन ने दिसंबर 2024 में नई दिल्ली को एक औपचारिक अनुरोध भी भेजा है।
भारत का कहना है कि इस अनुरोध की जांच स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है। भारतीय अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यह मामला दोनों पड़ोसी देशों के बीच कानूनी और राजनयिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। (ANI)
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