हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक: शाम सात बजे तक करना होगा काम, मोबाइल भी रखना होगा ऑन

विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को किया अलर्ट, 10 से 21 नवंबर तक छुट्टियों और सरकारी दौरों पर रोक; रविवार को भी बुलाया जा सकता है कार्यालय

बाबूशाही ब्यूरो 

शिमला: 09 नवंबर, 2026 : हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकारी महकमों में कामकाज की रफ्तार बढ़ने वाली है। विधायकों के सवालों से लेकर विभागीय रिपोर्ट और विभिन्न प्रस्तावों के जवाब तैयार करने तक सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। इसका असर अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी पड़ेगा। अगले 12 दिनों तक संबंधित विभागों के कर्मचारियों को छुट्टी के बजाय विधानसभा की तैयारियों को प्राथमिकता देनी होगी।

सरकार ने 10 नवंबर से 21 नवंबर तक संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों को अपने मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रखने होंगे। जरूरत पड़ने पर रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ सकता है। यानी विधानसभा सत्र की तैयारियों के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त व्यवस्था लागू की है।

16 नवंबर से तपोवन में शुरू होगा शीतकालीन सत्र

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित होगा। छह दिनों के इस सत्र में छह बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र के दौरान प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा में सरकार से विभिन्न विभागों के कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय स्थिति और जनहित से जुड़े मामलों पर सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे में प्रत्येक विभाग के पास अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित अद्यतन आंकड़े और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। सरकार चाहती है कि विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब तैयार करने में किसी तरह की देरी न हो।

10 से 21 नवंबर तक छुट्टियों पर रोक

सरकार के निर्देशों के अनुसार 10 से 21 नवंबर तक संबंधित विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक रहेगी। इसमें शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति, स्वास्थ्य, राजस्व, विद्युत और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न प्रशासनिक एवं कार्यकारी विभाग शामिल हैं। विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार करने और निर्धारित समयसीमा में जानकारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, उन्हें इस अवधि में कार्यालय में उपलब्ध रहना होगा। हालांकि, अत्यंत आपातकालीन परिस्थितियों अथवा गंभीर चिकित्सा कारणों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश मिल सकेगा।

सरकारी दौरों पर भी लगाई रोक

सिर्फ छुट्टियां ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के प्रस्तावित सरकारी दौरों को भी स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि विधानसभा सत्र की तैयारियों के बीच विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय से बाहर न रहें। सचिवालय से लेकर निदेशालय और जिला स्तर तक अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। विभागाध्यक्षों, निदेशकों, अतिरिक्त एवं संयुक्त निदेशकों, उपनिदेशकों, जिला अधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं को विशेष अनुमति के बिना अपना मुख्यालय या स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधानसभा से संबंधित किसी भी जानकारी अथवा दस्तावेज की जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी तत्काल उपलब्ध हो सकें।

मोबाइल बंद किया तो बढ़ सकती है परेशानी

सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटे मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश दिए हैं। कार्यालयों के लैंडलाइन फोन भी सक्रिय रखने होंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क में रहने को कहा गया है। विधानसभा से संबंधित किसी सवाल का जवाब तैयार करने, उसमें संशोधन करने अथवा अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों से किसी भी समय संपर्क किया जा सकता है। ऐसे में मोबाइल फोन बंद रखना या संपर्क से बाहर रहना निर्देशों का उल्लंघन माना जा सकता है।

शाम सात बजे तक कार्यालय में रहेंगे जिम्मेदार अधिकारी

विभागीय कामकाज की निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग की हर शाखा और अनुभाग में कम से कम एक जिम्मेदार अधिकारी को रोजाना शाम सात बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा से जुड़े कामकाज को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक कार्यालयीन समय के बाद भी काम करना होगा। रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाशों के दौरान भी कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जा सकता है।

विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अल्पकालिक चर्चाओं से जुड़े जवाब भी तैयार करने होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में जवाब उपलब्ध करवाना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। कुल मिलाकर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले हिमाचल के सरकारी महकमों में अगले 12 दिन काफी व्यस्त रहने वाले हैं। एक तरफ विधायकों के सवालों के जवाब तैयार करने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ अधिकारियों को छुट्टियों, सरकारी दौरों और मुख्यालय छोड़ने से जुड़े प्रतिबंधों का पालन करना होगा। (SBP)

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