तपोवन में छह दिन चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, छह से ज्यादा विधेयक पेश करने की तैयारी

Babushahi Bureau 

Shimla: 11 November 2026 : 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला में जुटेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, 13 नवंबर की कैबिनेट बैठक में विधेयकों के प्रारूप पर लगेगी मुहर; शिमला में तीन साल का रोड परमिट, शहरों से तारों का जंजाल हटाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े प्रस्ताव भी सदन में आएंगे

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार कई महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक मुद्दों का गवाह बनने जा रहा है। धर्मशाला के तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक प्रस्तावित छह दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार आधा दर्जन से अधिक नए विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी कर रही है। इन विधेयकों में शहरी व्यवस्था को दुरुस्त करने, कारोबार को आसान बनाने, स्थानीय लोगों को सड़क उपयोग की सुविधा देने और अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को समाप्त करने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। सत्र से पहले 13 नवंबर को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में विधानसभा में पेश किए जाने वाले कुछ विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी मिल सकती है। वहीं, सत्र के दौरान धर्मशाला में भी मंत्रिमंडल की एक और बैठक आयोजित किए जाने की संभावना है। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रस्तावों और नए विधेयकों पर चर्चा हो सकती है।

राज्य सचिवालय में 13 नवंबर की कैबिनेट बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। अलग-अलग विभागों से प्रस्ताव मंगवाए जा रहे हैं और विधायी विभाग इनसे संबंधित प्रारूपों पर काम कर रहा है। ऐसे में इस बार तपोवन में केवल सामान्य विधायी कामकाज ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव की तस्वीर भी सामने आ सकती है।

शिमला में अब तीन साल के लिए बन सकेगा रोड परमिट

शीतकालीन सत्र में आने वाले संभावित विधेयकों में शिमला रोड यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार शिमला के स्थानीय निवासियों को राहत देने के उद्देश्य से रोड परमिट की अवधि बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान व्यवस्था के तहत स्थानीय लोगों के रोड परमिट छह महीने या एक साल की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। प्रस्तावित संशोधन के बाद एक साथ तीन साल के लिए परमिट जारी करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इससे स्थानीय निवासियों को बार-बार परमिट बनवाने और नवीनीकरण की औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है जिन्हें नियमित रूप से अपने वाहनों के साथ शिमला के प्रतिबंधित या नियंत्रित यातायात क्षेत्रों में आवागमन करना पड़ता है। सरकार का प्रयास है कि इस व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाया जाए और स्थानीय लोगों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से बचाया जा सके।

16 नवंबर को दोपहर दो बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत चौदहवीं विधानसभा के 13वें सत्र को बुलाने की स्वीकृति दी है। विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार सत्र का आगाज 16 नवंबर को दोपहर दो बजे होगा। इस दौरान कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। खास बात यह है कि 21 नवंबर शनिवार को भी सदन की कार्यवाही चलेगी। विधानसभा के अस्थायी कैलेंडर के अनुसार पहले दिन शोकोद्गार के बाद सरकारी और विधायी कार्य होंगे। इसके बाद 17 और 18 नवंबर को भी सरकारी एवं विधायी कामकाज प्रस्तावित है। 19 नवंबर को सरकारी और विधायी कार्यों के साथ गैर-सरकारी सदस्य कार्य भी रखा गया है। 20 और 21 नवंबर को फिर सरकारी एवं विधायी कार्य होंगे। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान आवश्यकता के अनुसार कार्यसूची में बदलाव संभव है। 

दिसंबर के बजाय नवंबर में क्यों हो रहा सत्र?

आमतौर पर धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में आयोजित होता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इसे नवंबर में रखा गया है। इसके पीछे दिसंबर के दौरान धर्मशाला और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ने वाली पर्यटकों की आवाजाही को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।

न्यू ईयर पर्यटन सीजन के दौरान धर्मशाला, मैक्लोडगंज और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में विधानसभा सत्र के कारण वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से स्थानीय कारोबारियों के व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। नवंबर में सत्र आयोजित करने से पर्यटन कारोबार को प्रभावित होने से बचाने की कोशिश है। 

शहरों में बिजली और इंटरनेट की तारों का जंजाल हटाने की तैयारी

शीतकालीन सत्र में दो अलग-अलग विधेयकों के माध्यम से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन करने की तैयारी है। इन संशोधनों का उद्देश्य शहरों में बिजली, टेलीफोन, केबल और इंटरनेट की बेतरतीब लटकती तारों की समस्या का समाधान करना है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नगर निगमों और नगर निकायों को ऐसी तारें हटाने के आदेश देने की शक्तियां दी जा सकती हैं। इसके साथ ही संबंधित एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी भी तय करने का प्रावधान हो सकता है।

शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन और अन्य शहरी क्षेत्रों में सड़कों, बाजारों और भवनों के आसपास फैला तारों का जाल लंबे समय से समस्या बना हुआ है। इससे शहरों की सुंदरता प्रभावित होने के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा होती हैं। यदि स्थानीय निकायों को प्रभावी अधिकार मिलते हैं तो शहरों में तारों को व्यवस्थित करने और इनके लिए स्थायी नेटवर्क व्यवस्था विकसित करने का रास्ता खुल सकता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कानून में भी बदलाव

सरकार उद्योग विभाग के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित अधिनियम में भी संशोधन की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य बोर्ड की कार्यप्रणाली और संबंधित कानूनी प्रावधानों को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप बनाना है।

इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दिए गए निर्देशों के अनुरूप जन विश्वास विधेयक भी सदन में लाया जा सकता है। इसके माध्यम से ऐसे पुराने और गैर जरूरी कानूनी प्रावधानों को हटाने या उनमें बदलाव करने की योजना है, जिनके उल्लंघन पर छोटे कारोबारी और उद्यमी अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। सरकार का प्रयास है कि कारोबारियों के लिए अनुपालन की प्रक्रिया सरल हो और छोटे-मोटे उल्लंघनों को लेकर दंडात्मक व्यवस्था के बजाय व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा मिले।

विपक्ष के पास भी सरकार को घेरने के कई मुद्दे

शीतकालीन सत्र में विधेयकों के अलावा प्रदेश के राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विपक्ष सरकार की नीतियों, आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारियों के वित्तीय लाभ और विकास कार्यों की रफ्तार जैसे मुद्दों पर सवाल उठा सकता है। प्रदेश में कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभ, महंगाई भत्ते की किस्तें, एरियर, स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पद, सड़कों की स्थिति और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास जैसे विषय भी सदन में उठाए जा सकते हैं। हालांकि किन मुद्दों पर कितनी चर्चा होगी, यह विधायकों की ओर से दिए गए प्रश्नों और अंतिम कार्यसूची पर निर्भर करेगा।

सत्र से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार पहले ही प्रशासनिक तैयारियां तेज कर चुकी है। सत्र से संबंधित कामकाज संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों तथा सरकारी दौरों पर 10 से 21 नवंबर तक रोक लगाई गई है। संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय में उपलब्ध रहने और जरूरत पड़ने पर निर्धारित कार्यालय समय के बाद भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां तक कि रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन भी विधानसभा से जुड़े जरूरी कामकाज के लिए अधिकारियों को बुलाया जा सकता है। अधिकारियों को मोबाइल फोन चालू रखने और व्हाट्सएप तथा कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध रहने को कहा गया है।

तपोवन विधानसभा परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में

सत्र को लेकर धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में भी तैयारियां तेज हैं। लोक निर्माण विभाग की टीमें परिसर में मरम्मत, रंग-रोगन, पॉलिशिंग और अन्य जरूरी रखरखाव कार्यों में जुटी हैं। इन कार्यों को सत्र शुरू होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। The North News

छह दिन के सत्र का संभावित कार्यक्रम

16 नवंबर, सोमवार

    दोपहर 2 बजे सत्र का शुभारंभ। शोकोद्गार के बाद सरकारी एवं विधायी कार्य।

* 17 नवंबर, मंगलवार

    सरकारी एवं विधायी कार्य।

* 18 नवंबर, बुधवार

    सरकारी एवं विधायी कार्य।

* 19 नवंबर, गुरुवार

    सरकारी एवं विधायी कार्य तथा गैर-सरकारी सदस्य कार्य।

* 20 नवंबर, शुक्रवार

    सरकारी एवं विधायी कार्य।

* 21 नवंबर, शनिवार

सरकारी एवं विधायी कार्य के साथ सत्र का समापन।

विधानसभा सचिवालय के अस्थायी कैलेंडर के अनुसार। कार्यसूची में बदलाव संभव है।

चौदहवीं विधानसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र

इस बार का शीतकालीन सत्र राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगले वर्ष नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में चौदहवीं विधानसभा का यह आखिरी शीतकालीन सत्र माना जा रहा है। इसके बाद सदन के सामने चुनावी वर्ष की राजनीतिक परिस्थितियां होंगी। सत्ता पक्ष के लिए अपने कार्यकाल के फैसलों और उपलब्धियों को सामने रखने का मौका होगा, जबकि विपक्ष सरकार से जवाब मांगने की रणनीति के साथ सदन में उतर सकता है। The Tribune +1

इस बार तपोवन में कानूनों के साथ सियासी तापमान भी बढ़ेगा

छह दिन के इस सत्र में आधा दर्जन से अधिक विधेयकों को लाने की तैयारी ने विधायी कामकाज को महत्वपूर्ण बना दिया है। शिमला के रोड परमिट से लेकर शहरों के तारों के जाल, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और कारोबार को आसान बनाने वाले प्रस्ताव सीधे आम लोगों और व्यापारिक वर्ग से जुड़े हैं। वहीं, यह सत्र सरकार के लिए अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर भी है। दूसरी ओर विपक्ष के पास सरकार की नीतियों और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाने का मौका होगा।अब निगाहें 13 नवंबर की कैबिनेट बैठक पर हैं। इसी बैठक से स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित विधेयकों में से किन्हें मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलती है और किन मुद्दों पर सरकार तपोवन में कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। (SBP)

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp