Himachal Pradesh Union of Journalists: संगठन के नाम का दुरुपयोग करने वालों को कानूनी नोटिस भेजेगी हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स
प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने पर सख्त रुख, 15 दिन में पक्ष स्पष्ट करने का मिलेगा अवसर; संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अधिवक्ता के माध्यम से होगी कानूनी कार्रवाई
Babushahi Bureau
बद्दी (सोलन): 18 नवंबर 2026 : हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों के संगठनात्मक नेतृत्व और पहचान को लेकर उठे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने कड़ा रुख अपना लिया है। संगठन ने अपने नाम, प्रदेश अध्यक्ष पद और आधिकारिक पहचान का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करने तथा पदाधिकारियों को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का निर्णय लिया है। यूनियन ऐसे व्यक्तियों को पहले औपचारिक नोटिस भेजकर 15 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने और स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देगी। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा संगठन के नाम का दुरुपयोग जारी रहने पर अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की आपात बैठक मंगलवार देर रात प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र देव आर्य की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयोजित की गई। बैठक में संगठन के नाम से किसी अन्य व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष दर्शाए जाने, संगठन की आधिकारिक पहचान को लेकर गलत जानकारी प्रसारित करने और पदाधिकारियों के संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा करने के मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में सभी पदाधिकारियों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि संगठन की संवैधानिक पहचान और आधिकारिक व्यवस्था के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दिशा में सबसे पहले संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे किस आधार पर हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के नाम और पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इस अवधि में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संगठन अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा।
जुलाई 2025 में हुआ था द्विवार्षिक चुनाव
बैठक में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एक पंजीकृत संगठन है और इसकी अपनी निर्धारित संवैधानिक एवं संगठनात्मक व्यवस्था है। संगठन के पदाधिकारियों का चयन निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। यूनियन के अनुसार जुलाई 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव की मौजूदगी में संगठन का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ था। इसके बाद विधिवत संगठनात्मक व्यवस्था के तहत प्रदेश में कार्य किया जा रहा है।
पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी संगठन की अपनी पहचान, नाम, नियमावली और नेतृत्व व्यवस्था होती है। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति या समूह की ओर से उसी नाम का इस्तेमाल करना अथवा स्वयं को संगठन का अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष या पदाधिकारी बताना संगठन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
दूसरे संगठन के गठन पर आपत्ति नहीं, लेकिन नाम के इस्तेमाल पर सवाल
बैठक में इस बात पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई कि यूनियन को किसी अन्य संगठन के गठन, उसके चुनाव करवाने या किसी व्यक्ति के उसमें पदाधिकारी बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के संगठन में काम करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे संगठन की पहचान और नाम का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।
पदाधिकारियों का कहना था कि एक ही नाम से दो अलग-अलग संगठनों का संचालन भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इससे पत्रकारों के बीच संगठनात्मक पहचान, सदस्यता और नेतृत्व को लेकर असमंजस पैदा होगा। यूनियन ने स्पष्ट किया कि उसे अपने नाम और पहचान की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है।
छह वर्षों से प्रदेश में सक्रिय है संगठन
बैठक में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स पिछले लगभग छह वर्षों से प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रही है। संगठन में सदस्यता के लिए निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क व्यवस्था है तथा सदस्यता एक वर्ष के लिए मान्य होती है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों और उपमंडल मुख्यालयों तक संगठन की इकाइयां गठित हैं। इन इकाइयों का भी निर्धारित कार्यकाल होता है और उनका संचालन संगठन के नियमों के अनुसार किया जाता है।
पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की सदस्यता, इकाइयों का गठन, चुनाव और पदाधिकारियों की नियुक्ति किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत घोषणा से नहीं, बल्कि निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया से होती है। इसलिए संगठन के नाम और पदों को लेकर किसी भी तरह की मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी।
एकजुट होकर संगठन की प्रतिष्ठा बचाने का संकल्प
आपात बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रणेश राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशि भूषण पुरोहित, उपाध्यक्ष पंकज कतना, सुमित शर्मा एवं प्रेम कश्यप, संगठन मंत्री गोपाल शर्मा, महामंत्री किशोर ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता स्पर्श शर्मा, जिला ऊना अध्यक्ष भूषण शर्मा और जिला सिरमौर अध्यक्ष संजय राजन सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने संगठन की एकता, अनुशासन और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संगठन की संवैधानिक पहचान, नाम और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी पदाधिकारी एकजुट रहेंगे।
यूनियन के इस फैसले से स्पष्ट है कि संगठन अब केवल आपसी स्तर पर विरोध दर्ज कराने के बजाय मामले को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अगले 15 दिनों में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और उसके बाद संगठन की ओर से उठाए जाने वाले कदम इस पूरे विवाद की अगली दिशा तय करेंगे। (SBP)
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