IAS अधिकारी जनता के सेवक बनें, अफसरशाही की अड़चनें पैदा करने वाले शासक नहीं: सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भुखड़ी कलां
चंडीगढ़, 19 नवंबर 2026: भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी (बीआरपी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पंजाब प्रदेश प्रभारी सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भुखड़ी कलां ने फिरोजपुर की उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती दीप्तिशिखा शर्मा, आईएएस, के कार्यालय में कथित प्रशासनिक देरी और जवाबदेही की कमी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। यह मामला फोर्टिस अस्पताल, लुधियाना के अतिरिक्त निदेशक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. परमदीप सिंह संधू के उस आवेदन से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने शस्त्र लाइसेंस की वैधता पंजाब राज्य से बढ़ाकर पूरे भारत के लिए करने का अनुरोध किया है। उनका यह आवेदन लंबे समय से लंबित है।
अपने सोशल मीडिया अकाउंट X एक्स पर बयान जारी करते हुए ग्रेवाल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की संतोषजनक रिपोर्ट और अनुकूल सिफारिश होने के बावजूद एक वरिष्ठ चिकित्सक को बार-बार लुधियाना से फिरोजपुर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजपुर ने अपने पत्र संख्या 90 ALCR, दिनांक 28 मार्च 2025 के माध्यम से आवेदक का पुलिस सत्यापन संतोषजनक बताया था, आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की पुष्टि की थी तथा लाइसेंस की वैधता पूरे भारत के लिए बढ़ाने पर अपनी कोई आपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट भी दी थी।
ग्रेवाल ने सवाल उठाते हुए कहा, “जब पुलिस की जांच संतोषजनक है और पुलिस प्रशासन पहले ही अपनी अनापत्ति रिपोर्ट दे चुका है, तो फिर यह आवेदन अभी तक लंबित क्यों है? एक वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ को केवल सरकारी निर्णय लेने के लिए बार-बार लुधियाना से फिरोजपुर क्यों जाना पड़े? मैंने भी इस मामले को लेकर उपायुक्त से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कथित तौर पर मेरे फोन का भी कोई जवाब नहीं मिला। ऐसी प्रशासनिक उदासीनता सरकारी जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है।”
उन्होंने कहा कि आईएएस का पद जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी है, किसी की निजी जागीर नहीं। सरकारी अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करने, सरकारी कामकाज को आसान बनाने और समय पर फैसले लेने के लिए नियुक्त होते हैं, न कि अनावश्यक देरी, लापरवाही और अफसरशाही के अहंकार से लोगों को परेशान करने के लिए।
ग्रेवाल ने मांग की कि डॉ. संधू के लंबे समय से लंबित आवेदन की तुरंत समीक्षा करके कानून के अनुसार निपटारा किया जाए, देरी के कारणों का लिखित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय लिया जाए। यदि कोई कानूनी या प्रक्रियागत आपत्ति है, तो उसे आवेदक को लिखित रूप में बताया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के मुख्य सचिव, डीजीपी पंजाब पुलिस और सभी संबंधित अधिकारियों से अपील की कि वे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और बिना किसी और देरी के इसकी जांच करवाकर कानून के अनुसार उचित निर्णय सुनिश्चित करें।
ग्रेवाल ने संबंधित प्रशासनिक संस्थाओं और आईएएस संगठनों से भी अपील की कि अधिकारियों में जनता के प्रति जवाबदेही, विनम्रता, पारदर्शिता, सहज उपलब्धता और लोगों के जायज आवेदनों का समय पर निपटारा करने की भावना को और मजबूत किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि इस मामले को आगे भी अनदेखा किया गया, तो वह एसएसपी की सिफारिश और संबंधित पत्राचार सहित सभी दस्तावेज केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा अन्य सक्षम उच्च अधिकारियों को भेजेंगे, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सके।
ग्रेवाल ने कहा, “जनता किसी अधिकारी के अहंकार की गुलाम नहीं है। सरकारी अधिकारी जनता की सेवा करने के लिए होते हैं, जनता पर राज करने के लिए नहीं। पद के साथ जवाबदेही भी अनिवार्य है। नागरिकों का सम्मान करें, चिकित्सा पेशे का सम्मान करें और लोगों को समय पर न्याय दें। सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के केंद्र होने चाहिए, न कि लोगों को बेवजह परेशान करने के अड्डे।”
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