अमित शाह ने लद्दाख में J-K हाई कोर्ट की बेंच बनाने के कैबिनेट के फ़ैसले की घोषणा की
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026 (ANI): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फ़ैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से लद्दाख के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुँच आसान हो जाएगी और इसमें लगने वाला समय भी कम होगा।
X पर एक पोस्ट में शाह ने लिखा, "प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फ़ैसला किया है।"
उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और केंद्र शासित प्रदेश के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पोस्ट में कहा गया, "इससे लद्दाख के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए कानूनी सेवाओं तक पहुँच काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला समय कम हो जाएगा। सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"
5 अगस्त, 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 और 35A को रद्द कर दिया था, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देते थे। इस कदम के बाद, राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया: जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख (बिना विधानसभा के)।
इस बीच, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंज़ूरी दी।
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चार प्रमुख रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिनकी अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, कैबिनेट ने बिहार में NH-22 के मुज़फ़्फ़रपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार-लेन के मानक में अपग्रेड करने को मंज़ूरी दी, जिसमें 3,590.73 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश शामिल है। (ANI)
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