मेडिकल विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी: बजट में बढ़ेगा स्टाइपेंड, CM सुक्खू ने दिया आश्वासन

पीजी डॉक्टरों को अब 1.30 लाख रुपये मासिक स्टाइपेंड, ड्यूटी के घंटे भी 24 से घटाकर 12 किए; एमबीबीएस और अन्य मेडिकल विद्यार्थियों को बजट से राहत मिलने की उम्मीद

बाबूशाही ब्यूरो 

शिमला: 10 नवंबर 2026 : हिमाचल प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों और डॉक्टरों के लिए आर्थिक राहत की उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार मेडिकल विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आगामी बजट में विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में वृद्धि के लिए प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, सरकार कितनी बढ़ोतरी करेगी और इसका लाभ किन-किन श्रेणियों के विद्यार्थियों को मिलेगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसकी जानकारी आगामी बजट में ही सामने आएगी।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा से खासतौर पर एमबीबीएस इंटर्न, बीडीएस इंटर्न और पीजी मेडिकल कोर्स कर रहे विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मेडिकल शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अस्पतालों में प्रशिक्षण और मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ऐसे में स्टाइपेंड में बढ़ोतरी लंबे समय से उनकी प्रमुख मांगों में शामिल रही है।

पीजी डॉक्टरों को दोगुना स्टाइपेंड देने की बात

मुख्यमंत्री ने पीजी डॉक्टरों की कार्य परिस्थितियों में सुधार का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार पीजी डॉक्टरों की ड्यूटी का समय 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे किया गया है। इसके साथ ही उनका मासिक स्टाइपेंड 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने इसे एम्स दिल्ली के बराबर बताया है।

ड्यूटी के घंटों में कटौती को भी मेडिकल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में पीजी डॉक्टरों को लंबे समय तक लगातार काम करना पड़ता है। कई बार उन्हें मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी सेवाओं और प्रशिक्षण के कारण नियमित दिनचर्या के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ऐसे में ड्यूटी अवधि कम होने से उन्हें पढ़ाई, शोध और व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने का अवसर मिल सकता है।

अभी विभिन्न श्रेणियों में कितना मिल रहा स्टाइपेंड?

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के मेडिकल विद्यार्थियों और डॉक्टरों के लिए दर्ज स्टाइपेंड की स्थिति पर नजर डालें तो काफी अंतर दिखाई देता है।

* एमबीबीएस इंटर्न को 20 हजार रुपये प्रतिमाह।

* बीडीएस इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह।

* जूनियर रेजिडेंट/ट्यूटर जनरल को 41 हजार रुपये प्रतिमाह।

* पीजी एमडी/एमएस और डीएनबी के प्रथम वर्ष में 40 हजार रुपये।

* दूसरे वर्ष में 45 हजार रुपये।

* तीसरे वर्ष में 50 हजार रुपये प्रतिमाह।

* डीएम/एमसीएच सुपर स्पेशियलिटी के प्रथम वर्ष में 60 हजार रुपये।

* दूसरे वर्ष में 62,500 रुपये और तीसरे वर्ष में 65 हजार रुपये प्रतिमाह।

* सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए तीनों वर्षों में एक लाख रुपये प्रतिमाह का प्रावधान दर्ज था।

ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दर्ज पुरानी दरों को दर्शाते हैं। बाद में जारी सरकारी अधिसूचनाओं के कारण कुछ श्रेणियों के स्टाइपेंड में संशोधन भी हुआ है।

अप्रैल 2025 में भी बढ़ाया गया था स्टाइपेंड

मेडिकल डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर 10 अप्रैल 2025 को जारी सरकारी अधिसूचना भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रतिमाह किया गया था, जबकि डीएम/एमसीएच सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों के लिए इसे बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये प्रतिमाह किया गया था।

यही वजह है कि मुख्यमंत्री के ताजा बयान में 65 हजार रुपये से 1.30 लाख रुपये तक स्टाइपेंड बढ़ने की बात को समझते समय अलग-अलग मेडिकल श्रेणियों और पहले से लागू अधिसूचनाओं के अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।

29 अक्टूबर को भी किया था स्टाइपेंड बढ़ाने का संकेत

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 29 अक्टूबर 2026 को भी मेडिकल विद्यार्थियों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर आगामी बजट में प्रावधान करने की बात कही थी। उस समय एमबीबीएस इंटर्न सहित विद्यार्थियों के लिए नई दरों का खुलासा नहीं किया गया था।

अब मुख्यमंत्री के ताजा आश्वासन से मेडिकल विद्यार्थियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार बजट में किस श्रेणी को कितनी आर्थिक राहत देगी और बढ़ी हुई दरें कब से लागू होंगी।

अब बजट पर टिकी मेडिकल विद्यार्थियों की निगाहें

हिमाचल में मेडिकल शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्टाइपेंड केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि प्रशिक्षण के दौरान उनकी मेहनत और जिम्मेदारी से भी जुड़ा विषय है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अस्पतालों में नियमित सेवाएं देनी पड़ती हैं। ऐसे में स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक संबल मिल सकता है।

अब देखना होगा कि आगामी बजट में सरकार एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के साथ पीजी मेडिकल विद्यार्थियों के लिए क्या नया प्रावधान करती है। फिलहाल मुख्यमंत्री का आश्वासन मेडिकल विद्यार्थियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है। (SBP)

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