सरकार नया बीज कानून लाएगी; कृषि मंत्री ने 10 सितंबर को किसानों के साथ हाई-लेवल बैठक बुलाई
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 9 सितंबर, 2026 (ANI): नकली और घटिया बीजों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, केंद्र सरकार एक सख्त बीज कानून लाने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्तावित कानून पर चर्चा करने के लिए 10 सितंबर को देश भर के किसान नेताओं के साथ एक हाई-लेवल बैठक बुलाई है।
यह बैठक गुरुवार को कृषि भवन में होगी। संसद के आगामी सत्र से पहले, मंत्री बीज कानून और कृषि के समग्र विकास पर विभिन्न किसान संगठनों के साथ सीधी बातचीत करेंगे।
इस बातचीत में भारत भर के दर्जनों प्रमुख किसान संगठनों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन (BKU), ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी (AIKCC) और साउथ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन (SIFA) शामिल हैं।
शिवराज सिंह चौहान प्रस्तावित बीज कानून के ड्राफ्ट पर किसान नेताओं से सुझाव लेंगे और ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि नए कानून में सख्त प्रावधान होंगे, जिसमें नकली और घटिया बीज बेचने वालों के लिए भारी जुर्माना और जेल की सज़ा शामिल होगी।
चौहान कई महीनों से नए कानून के ज़रिए बीज की गुणवत्ता के नियमों को सख्त करने के सरकार के इरादे के संकेत दे रहे हैं।
इस साल की शुरुआत में, चौहान ने प्रस्तावित कानून को किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया था। चौहान ने कहा है कि इस बिल का मकसद नकली बीजों को रोकना, QR कोड से ट्रेस करने की सुविधा देना और जुर्माना बढ़ाकर 30 लाख रुपये तक करना है।
चौहान ने कहा कि 1966 का मौजूदा बीज कानून उस दौर का है जब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या डेटा सिस्टम नहीं थे। उन्होंने कहा, "हम अब ट्रेसिबिलिटी, डिजिटल रिकॉर्ड और जवाबदेही पर आधारित एक आधुनिक कानून ला रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी किसान के साथ धोखा न हो।"
उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिलें। उन्होंने कहा, "अच्छी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा और जो गलत काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही इस कानून का मुख्य मकसद है।" (ANI)
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