गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित अखिल भारतीय BB-PPDR संचार नेटवर्क पर जनता से राय मांगी
बाबूशाही नेटवर्क
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2026 (ANI): गृह मंत्रालय (MHA) ने देश भर में पुलिस बलों और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों के बीच संचार क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से, एक समर्पित अखिल भारतीय 'ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ' (BB-PPDR) संचार प्रणाली के प्रस्तावित नेटवर्क आर्किटेक्चर पर जनता और हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से राय मांगी है।
इस प्रस्तावित नेटवर्क का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों को 'मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक' (MCPTT), 'मिशन क्रिटिकल डेटा' और 'मिशन क्रिटिकल वीडियो' जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।
प्रस्तावित प्रणाली के रेफरेंस आर्किटेक्चर को डिजाइन करने के लिए, मंत्रालय नेटवर्क के विकास और कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव मांग रहा है।
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की एक पोस्ट के अनुसार, हितधारकों को डिजाइन विकल्पों, अपनाई जाने वाली तकनीक, इसके फायदे-नुकसान, लागत दक्षता और भारतीय परिस्थितियों के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की उपयुक्तता पर अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है।
प्रस्तावित संचार प्रणाली की रूपरेखा बताने वाला 'कॉन्सेप्ट नोट', गृह मंत्रालय और 'डायरेक्टोरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस' (DCPW) की वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया है।
यह दस्तावेज गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर 'होम/डॉक्यूमेंट्स/ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स' (Home/Documents/Orders and Circulars) सेक्शन में उपलब्ध है। DCPW की वेबसाइट पर, इसे 'होम/डॉक्यूमेंट्स/स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन्स', 'होम/अनाउंसमेंट्स' और 'होम/व्हाट्स न्यू' (Home/Documents/Stakeholder Consultations, Home/Announcements, Home/What's New) सेक्शन में देखा जा सकता है।
हितधारकों और आम जनता से कहा गया है कि वे अपनी राय और सुझाव dd-ppdr@dcpw.gov.in और ad.ppdr@dcpw.gov.in पर ईमेल के जरिए भेजें।
फीडबैक भेजने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। अपने सुझाव भेजते समय विषय (subject line) में "BB-PPDR Architecture — Stakeholder Feedback" जरूर लिखें। (ANI)
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