पंजाब कैबिनेट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लिमिट, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत बिल और तीन डिजिटल यूनिवर्सिटी को मंज़ूरी दी
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 5 अगस्त, 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को प्राइवेट स्कूलों की फीस, आउटसोर्स कर्मचारियों, उच्च शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) में भर्ती से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
पंजाब विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन फैसलों का मकसद शिक्षा, रोज़गार, पर्यावरण संरक्षण और राज्य का समग्र विकास करना है।
प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर 5% की लिमिट
कैबिनेट ने बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूलों में फीस को रेगुलेट करने के लिए लाए गए अध्यादेश को बिल में बदलने की मंज़ूरी दी। प्रस्तावित कानून का मकसद प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी और ज़रूरत से ज़्यादा फीस बढ़ोतरी को रोकना है।
प्रस्तावित कानून के तहत, स्कूल फीस में सालाना बढ़ोतरी 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। जो स्कूल तय सीमा से ज़्यादा फीस बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तय रेगुलेटरी बॉडी से मंज़ूरी लेनी होगी।
इस बिल में प्राइवेट स्कूलों के फॉरेंसिक ऑडिट और वित्तीय जांच का भी प्रावधान है। पंजाब विधानसभा से पास होने और गवर्नर की मंज़ूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए राहत का प्रस्ताव
कैबिनेट ने पिछली सरकारों के दौरान आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ज़रिए रखे गए कर्मचारियों को राहत देने के मकसद से एक खास 'मनी बिल' लाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी।
प्रस्तावित कानून का मकसद योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सरकार के अधीन लाना है। चीमा ने कहा कि पंजाब विधानसभा में मनी बिल पेश करने से पहले गवर्नर की मंज़ूरी ज़रूरी है, और प्रस्ताव मंज़ूरी के लिए भेजा गया है।
मंज़ूरी मिलने के बाद, बिल को विधानसभा में विचार और पास करने के लिए पेश किया जाएगा।
तीन नई प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी को मंज़ूरी
आधुनिक और टेक्नोलॉजी-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी के तहत तीन नए संस्थानों की स्थापना को मंज़ूरी दी।
पंजाब की पहली क्लाउड यूनिवर्सिटी होशियारपुर-चंडीगढ़ रोड पर स्थापित की जाएगी और यह एडवांस्ड डिजिटल लर्निंग तरीकों से शिक्षा प्रदान करेगी।
कैबिनेट ने पटियाला के फतेहपुर गांव में बलराज सिंगला एजुकेशन सोसाइटी द्वारा MS डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी मंज़ूरी दी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी 'फिजिक्स वाला' पटियाला ज़िले के आनंदपुर केशव गाँव में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी।
पेड़ संरक्षण का नया बिल पेश
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, कैबिनेट ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण को मज़बूत करने के लिए 'पंजाब पेड़ संरक्षण बिल' को मंज़ूरी दी।
प्रस्तावित कानून के तहत, अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ काटता है, तो उसे 10 नए पौधे लगाने होंगे।
इस बिल में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान है। पहली बार उल्लंघन करने पर प्रति पेड़ ₹10,000 का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर ₹35,000 का जुर्माना देना होगा। तीसरी या उसके बाद उल्लंघन करने पर जुर्माना ₹50,000 तक हो सकता है।
पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार; PWD में भर्ती को मंज़ूरी
कैबिनेट ने ग्रामीण विकास, पंचायत और पशुपालन विभागों के तहत 582 पशु चिकित्सा उप-केंद्रों, 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 552 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी।
उनकी सेवाओं को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
एक अन्य फ़ैसले में, कैबिनेट ने पंजाब लोक निर्माण विभाग (PWD) में सिविल पदों पर सीधी भर्ती को मंज़ूरी दी।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इन फ़ैसलों से पंजाब के विकास में योगदान मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण मज़बूत होगा, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के युवाओं के भविष्य को सहारा मिलेगा।
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