Himachal Pradesh: घाटे से उबरकर ‘कमाऊ’ बनी, सुख की सरकार, हिमाचल सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि
न्यायालय में ऐतिहासिक जीत के बाद वाइल्ड फ़्लावर हॉल का एकमात्र स्वामी बना हिमाचल, 401 करोड़ रुपये मिलेंगे
कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में क़ानूनी संघर्ष की जीत के पश्चात अब राज्य को 12 फ़ीसद की जगह मिलेगी 18 प्रतिशत रॉयल्टी
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 05 नवंबर 2025 :
आर्थिक प्रबंधन में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024-25 में 2776 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) दर्ज किया है।
यह राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ जब घाटे की जगह अधिशेष दर्ज हुआ। पिछली सरकार के समय यह घाटा 762 करोड़ रुपये था।
*ऋण निर्भरता में कमी*
* राज्य का कुल ऋण भार घटाकर 31 मार्च 2025 तक 27,764 करोड़ रुपये किया गया।
* पहले यह लगभग 31,000 करोड़ रुपये था।
* राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु कई वित्तीय सुधार और पुनर्गठन किए।
*राजस्व वृद्धि (Revenue Mobilization)*
* सुक्खू सरकार ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
* 2024-25 में सरकार ने 315 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की व्यवस्था की।
* 280 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश (Capital Investment) को भी आकर्षित किया गया।
*सरकारी खर्च में अनुशासन*
* प्रशासनिक सुधार और वित्तीय नियंत्रण पर विशेष ध्यान।
* गैर-जरूरी खर्चों पर अंकुश लगाकर 20 प्रतिशत तक बचत की।
* कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया।
*निवेश और औद्योगिक विकास*
* राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति-2025 लागू की।
* 315 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए, जिनसे 31,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे।
* इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन, और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों में बड़े निवेश हुए।
*सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं*
* 50 प्रतिशत तक पेंशन वृद्धि की।
* महिलाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं।
* स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में 960 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
* जाइका से स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार के लिए 3000 करोड़ की परियोजना स्वीकृत करवाई
*पारदर्शिता और सुशासन*
* सुक्खू सरकार ने ई-गवर्नेंस और डिजिटल पारदर्शिता पर जोर दिया।
* ई-ऑफिस, पेपरलेस सचिवालय, और ऑनलाइन ट्रेजरी सिस्टम लागू किए।
* जनता को सीधे जोड़ने के लिए “सीएम लाइव पोर्टल” शुरू किया।
*रोजगार सृजन और युवाओं के लिए अवसर*
* 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने पर बल।
* 250 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई।
* युवाओं के कौशल विकास के लिए मोबाइल स्किल लैब्स शुरू की गईं।
*शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार*
* शिक्षा के लिए 401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट।
* 25 नई स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण।
* स्वास्थ्य क्षेत्र में 13 नए अस्पताल ब्लॉक और 50 एम्बुलेंस यूनिट्स जोड़ी गईं।
*ऐतिहासिक तुलना और उपलब्धि*
* सुक्खू सरकार के 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) प्राप्त किया।
* पिछले वर्षों के मुकाबले यह राज्य की “कमाऊ सरकार” कहलाने योग्य उपलब्धि मानी जा रही है। (SBP)
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