हिमाचल में राहत और पुनर्वास के लिए धन की कमी नहीं होगी: CM सुखू
शिमला (हिमाचल प्रदेश), 12 जुलाई, 2025 (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंडी जिले के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान सेराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और शुक्रवार को भारी बारिश और बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लिया।
मंडी जिले के सुंदरनगर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि "सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है।"
उन्होंने कहा कि सरकार ने इन क्षेत्रों की लगभग सभी प्रमुख सड़कों को खोल दिया है और आपदा प्रभावित क्षेत्र के संपर्क मार्गों को खोलने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।
सड़कें खोलने के लिए किए गए कार्यों के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, "आपदा के पहले दिन से ही प्रभावित क्षेत्रों की सड़कें खोलने के लिए 50 जेसीबी मशीनें लगाई गई थीं। उन्होंने कहा कि चैल चौक, बगस्याड़, थुनाग, जंजैहली और छतरी तक की सड़कों को सीआरआईएफ के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि उन्हें समग्र सड़क बनाया जा सके।"
उन्होंने कहा कि थुनाग से जंजैहली तक सड़क और पुलों को भारी नुकसान हुआ है और फिलहाल इन्हें अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक इन राहत और बचाव कार्यों के लिए सात करोड़ रुपये जारी किए हैं ताकि पुनर्निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री पहले ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व नुकसान हुआ है और सरकार और जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को दिन-रात राहत और अन्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है।
उन्होंने कहा, "इस आपदा से पशुधन, फसलों और सब्जियों को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को कपड़े खरीदने और पशुधन के नुकसान के लिए मुआवज़ा देने के साथ-साथ अपने संसाधनों से भी हर संभव मदद करेगी।"
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए वे केंद्र सरकार से वन भूमि देने की अनुमति मांगेंगे।
उन्होंने राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से अनुमति लेने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाया जा सके।
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