हिमाचल में RDG संकट के बीच कर्मचारियों-पेंशनरों को राहत की कोशिश, सीएम सुक्खू बोले- एरियर का भुगतान जारी
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 3 सितंबर 2026 : हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) में देरी के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों के वित्तीय बकाया का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि RDG उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सरकार पेंशन एरियर का भुगतान चरणबद्ध तरीके से कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार भुगतान कर रही है, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखकर जरूरी फैसले नहीं रोके जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति और RDG से जुड़े हालात को समझना चाहिए। उनके अनुसार, प्रदेश को RDG नहीं मिल रही है, इसके बावजूद सरकार अपनी उपलब्ध वित्तीय क्षमता के अनुसार पेंशन के बकाया एरियर का भुगतान कर रही है।
सुक्खू ने पिछली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार चुनाव से पहले जाते-जाते सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 50 हजार रुपये का भुगतान कर गई थी। मौजूदा सरकार के सामने RDG उपलब्ध नहीं होने की स्थिति है, फिर भी पेंशन एरियर का भुगतान धीरे-धीरे किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के बयान का अहम संदेश यह है कि RDG की कमी के कारण सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े वित्तीय निर्णयों को पूरी तरह रोकने के पक्ष में नहीं है। सरकार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कह रही है।
प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के विभिन्न वित्तीय लाभों और लंबित एरियर को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। ऐसे में RDG की स्थिति और सरकार की वित्तीय क्षमता आने वाले समय में इन भुगतान से जुड़े फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होगी।
सरकार की ओर से लगातार यह तर्क दिया जा रहा है कि सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच भी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित भुगतान को चरणबद्ध तरीके से निपटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का ताजा बयान इसी वित्तीय चुनौती के बीच सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। (SBP)
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