Cabinet Decisions : देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, बजट पास; जानिए और बड़े फैसले?
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरकार ने देशव्यापी जनगणना, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं इन तीनों फैसलों के बारे में विस्तार से:
फैसला नंबर 1: पहली बार होगी डिजिटल जनगणना (Census 2027)
कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। यह देश की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी, जो पूरी तरह 'डिजिटल' (Digital Census) होगी।
कैसे होगी गिनती
पहली बार डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Application) का इस्तेमाल किया जाएगा। यह ऐप हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। डेटा सुरक्षा (Data Protection) का इसमें खास ख्याल रखा गया है।
दो चरणों में होगा काम:
1. पहला चरण (अप्रैल-सितंबर 2026): इसमें हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का काम होगा।
2. दूसरा चरण (फरवरी 2027): इसमें असली जनसंख्या की गिनती (Population Enumeration) होगी।
3. रोजगार: इस महाअभियान के लिए स्थानीय स्तर पर करीब 18,600 तकनीकी लोगों को 550 दिनों के लिए काम पर रखा जाएगा, जिससे करीब 1.02 करोड़ मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे।
फैसला नंबर 2: कोयला क्षेत्र में 'कोलसेतु' (CoalSETU) को मंजूरी
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए कैबिनेट ने 'कोलसेतु' नीति को हरी झंडी दी है। इसका मकसद भारत को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनाना और आयात पर निर्भरता खत्म करना है।
1. क्या होगा फायदा: अब कोई भी घरेलू खरीदार लिंकेज ऑक्शन में हिस्सा ले सकता है। कोल लिंकेज होल्डर 50% तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि, कालाबाजारी रोकने के लिए ट्रेडर्स (व्यापारियों) को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी।
2. बचत: आयातित कोयले पर निर्भरता कम होने से देश हर साल करीब 60 हजार करोड़ रुपये बचा रहा है।
फैसला नंबर 3: किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी
नारियल किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कोपरा-2026 (Copra) सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर नीतिगत मुहर लगा दी है।
1. नया दाम: मिलिंग (पिसाई वाले) कोपरा के लिए 12,027 रुपये प्रति क्विंटल और बॉल (गोल) कोपरा के लिए 12,500 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया गया है।
2. खरीद एजेंसियां: सरकारी खरीद के लिए नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) नोडल एजेंसियां होंगी।
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