हरियाणा के कॉलेजों में इंटर्नशिप होगी अनिवार्य, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा का बड़ा फैसला
उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश — विद्यार्थियों के कौशल विकास में नहीं होगा कोई समझौता
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 6 जून 2025 – हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने इस दिशा में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इंटर्नशिप छात्रों के व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार क्षमता को बढ़ाने का अहम जरिया है, इसलिए इसमें किसी तरह की ढील या समझौता नहीं किया जाएगा।
क्या कहा शिक्षा मंत्री ने?
मंत्री ढांडा ने कहा,
"प्रदेश की नई शिक्षा नीति के तहत हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें उद्योग, प्रशासन, तकनीक और सामाजिक क्षेत्रों में सीधे अनुभव मिलना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ रहे सभी छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाए। इंटर्नशिप की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया और कहा कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।
प्रमुख बिंदु:
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इंटर्नशिप अब पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगी
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इंटर्नशिप की अवधि, क्षेत्र और फीडबैक की निगरानी के लिए एक स्पष्ट ढांचा बनेगा
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शैक्षणिक संस्थानों को औद्योगिक व सामाजिक संस्थानों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश
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पाठ्यक्रम उपरांत इंटर्नशिप में कोई समझौता नहीं होगा — शिक्षा मंत्री
उद्योगों व संस्थानों से सहयोग की अपील
श्री ढांडा ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी विभागों और स्टार्टअप कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि छात्रों को बेहतर इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। इससे छात्रों को जॉब-रेडी स्किल्स मिलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
छात्रों व शिक्षाविदों ने फैसले का स्वागत किया
राजकीय कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों ने इस निर्णय को "समय की मांग" बताया। शिक्षकों का मानना है कि इससे छात्रों का आत्मविश्वास और रोजगार की तैयारी दोनों मजबूत होंगे।
हरियाणा सरकार का यह फैसला शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यदि यह नीति ज़मीन पर प्रभावी तरीके से लागू की जाती है तो प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और वे नौकरी के लिए तैयार और आत्मनिर्भर नागरिक बन सकेंगे।
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