Himachal News: कांगड़ा-बिलासपुर में नीलाम होंगी खनिज खदानें, मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने दी मंजूरी
टूरिज्म सेक्टर के लिए निवेश प्रोत्साहन परिषद बनाने का भी फैसला
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 01 अगस्त 2025 :
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने जिला कांगड़ा में दस लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुन: नीलामी को मंजूरी दी।
इससे प्रदेश के राजस्व में 18.82 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रूअरी संयंत्रों में दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई।
एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा। बैठक में 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने नि:शुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने और उन पर निगरानी रखने के लिए, हिमाचल सड़क परिवहन निगम यानी एचआरटीसी को पात्र लाभार्थियों को ‘हिम बस कार्ड’ जारी करने की अनुमति दी है।
हिमाचल प्रदेश सदभावना विरासत मामलों के निपटान की योजना-2025 के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना पहली सितंबर, 2025 से तीन महीने तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य लगभग 30,000 लंबित मामलों का निपटारा करना है। (SBP)
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