केंद्र सरकार ने पुलिस प्रशासन और आपराधिक न्याय पर शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए; 27 नवंबर तक आवेदन करें
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 नवंबर, 2026: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट' (BPR&D) ने अपने 2026-27 के शोध कार्यक्रम के लिए विद्वानों, शोधकर्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
इस पहल का उद्देश्य पुलिस और सुधार प्रशासन (Correctional Administration) के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इसमें पुलिसिंग, जेल प्रशासन, आपराधिक न्याय और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के समकालीन मुद्दों, नई चुनौतियों, नवाचारी तरीकों और नीतिगत हस्तक्षेपों पर शोध प्रस्ताव मांगे गए हैं।
जो शोधकर्ता और शैक्षणिक संस्थान इसमें भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 27 नवंबर, 2026 तक अपने प्रस्ताव जमा करने होंगे।
ब्यूरो ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे शोध के विषयों, पात्रता शर्तों, प्रस्ताव संबंधी दिशानिर्देशों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bprd.mha.gov.in पर जाएं।
किसी भी अन्य पूछताछ के लिए, आवेदक BPR&D, नई दिल्ली के सहायक निदेशक (शोध) से 011-26734910 पर संपर्क कर सकते हैं या anushree@bprd.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं।
यह अधिसूचना संदर्भ संख्या 32/10/2026-RD/BPR&D (E-23985) के तहत जारी की गई है।
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