तपोवन में शीत सत्र का आगाज, पहले ही दिन भ्रष्टाचार पर सियासी वार की तैयारी
भाजपा के कार्यकाल पर श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार, मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी गठित; कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 5 हजार बीघा जमीन लीज पर देने का मामला उठाकर विपक्ष को घेरा
बाबूशाही ब्यूरो
धर्मशाला, 16 नवंबर : 2026 : हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो गया। सत्र के आगाज के साथ ही प्रदेश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ने धर्मशाला में डेरा डाल दिया है। एक ओर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार सदन के भीतर और बाहर विपक्ष को घेरने की रणनीति के साथ मैदान में है, वहीं भाजपा भी सरकार की नीतियों, चुनावी वादों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगने की तैयारी में है।
शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर श्वेत पत्र लाने का फैसला इस सत्र का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि सरकार पूर्व भाजपा शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं को तथ्यों के साथ जनता के सामने लाएगी। इसके लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में आठ सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।
सरकार का यह कदम केवल प्रशासनिक समीक्षा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भाजपा के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक अभियान की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में विधानसभा के भीतर जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, वहीं कांग्रेस भी पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के फैसलों और वित्तीय लेन-देन को मुद्दा बनाकर जवाबी हमला कर सकती है।
5 हजार बीघा जमीन एक करोड़ में देने का आरोप
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर नालागढ़ और बद्दी में करीब 5,000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपये में दे दी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह जमीन बिना रजिस्ट्रेशन के आवंटित की गई और ऐसे कई अन्य मामले भी हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की आशंका है।
सुक्खू ने कहा कि इन मामलों की विस्तृत जांच और तथ्यों के संकलन के बाद श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में गठित आठ सदस्यीय कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कमेटी में उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि रिपोर्ट आने के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार को जनता की अदालत में उजागर किया जाएगा। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान केवल मौजूदा मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि पूर्व सरकार के फैसलों को लेकर भी भाजपा को घेरने की तैयारी में है।
भाजपा के पास भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फेहरिस्त
दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल भी सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। विपक्ष प्रदेश की आर्थिक स्थिति, बढ़ते कर्ज, कानून व्यवस्था, चिट्टा तस्करी, सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और चुनावी गारंटियों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है।
महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने की गारंटी, कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियां तथा विकास कार्यों की धीमी रफ्तार भी भाजपा के निशाने पर रह सकती हैं। इसके अलावा सरकारी पर्यटन इकाइयों को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में संचालित करने की प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है।
भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। ऐसे में सदन में दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव की पूरी संभावना है। Hindustan Times +2
414 सवालों में उलझेगी सरकार, छह दिन चलेगा सत्र
इस बार शीतकालीन सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार की परीक्षा होगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार, विधायकों की ओर से कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं।
सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थानों की स्थिति, सरकारी विभागों में रिक्त पदों, पेयजल, परिवहन, पर्यटन, बागवानी और नशे की रोकथाम जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे।
16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल छह बैठकें होंगी। 19 नवंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। सदन में विभिन्न नियमों के तहत जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए भी विधायकों ने सूचनाएं दी हैं। The Tribune +1
अंतिम शीतकालीन सत्र होने से बढ़ा राजनीतिक महत्व
14वीं विधानसभा का यह अंतिम शीतकालीन सत्र होने के कारण इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास सदन के माध्यम से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर है।
कांग्रेस जहां बीबीएमबी बिजली बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अपनी सरकार की उपलब्धियों और पूर्व भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी, वहीं भाजपा सरकार की आर्थिक स्थिति, चुनावी वादों और कानून व्यवस्था पर हमलावर रहेगी।
ऐसे में तपोवन में अगले छह दिन केवल विधायी कामकाज तक सीमित रहने वाले नहीं हैं। यहां होने वाली बहसों और राजनीतिक बयानों का असर प्रदेश की आगामी चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। जनता की नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों दल सदन में आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर प्रदेश के वास्तविक मुद्दों पर कितनी सार्थक चर्चा कर पाते हैं। (SBP)
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