Himachal : 1500 नहीं, अब 72 हजार दो; विधानसभा परिसर में भाजपा का प्रदर्शन
महिलाओं की 1500 रुपये मासिक गारंटी को लेकर तपोवन में गरमाई सियासत, जोरावर स्टेडियम में जुटीं महिलाएं; भाजपा ने प्रदेश की सभी 28 लाख महिलाओं को लाभ देने की उठाई मांग
बाबूशाही ब्यूरो
तपोवन (धर्मशाला): 19 नवंबर 2026 : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की चुनावी गारंटी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया। भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में विधानसभा परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस सरकार से चुनाव के दौरान महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता की गारंटी पूरी करने की मांग उठाई।
इस बार विपक्ष ने केवल 1500 रुपये मासिक सहायता का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि चार साल की कथित बकाया राशि जोड़कर सरकार के सामने 72 हजार रुपये एकमुश्त जारी करने की मांग रख दी। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया था। ऐसे में चार साल का समय बीतने के बाद महिलाओं को अब तक मिलने वाली कुल राशि का हिसाब दिया जाना चाहिए।
जयराम ठाकुर बोले- चार साल का हिसाब दे सरकार
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के समय महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की गारंटी दी थी। सरकार को सत्ता में आए लगभग चार साल हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश महिलाओं को इस वादे का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि चार साल के हिसाब से एक महिला के हिस्से में 72 हजार रुपये बनते हैं। अब महिलाओं को केवल 1500 रुपये देने की बात करने के बजाय सरकार को उनकी पूरी बकाया राशि एक साथ जारी करनी चाहिए।
जयराम ठाकुर ने जोरावर स्टेडियम में एकत्रित हुई महिलाओं के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा उनके अधिकारों की लड़ाई में साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।
जोरावर स्टेडियम में महिलाओं ने उठाई आवाज
भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा परिसर तक सीमित रखने के बजाय महिलाओं की भागीदारी के साथ व्यापक राजनीतिक प्रदर्शन का रूप दिया। जोरावर स्टेडियम में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं। प्रदर्शन के केंद्र में कांग्रेस की 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता की गारंटी रही। भाजपा ने नारा लगाया - '1500 नहीं, 72 हजार रुपये चाहिएं। चुनिंदा बहनों को नहीं, प्रदेश की सभी 28 लाख महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए।'
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भी इस प्रदर्शन से पहले स्पष्ट किया था कि पार्टी सरकार से सभी महिलाओं को इस गारंटी का लाभ देने की मांग करेगी। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने महिलाओं के बीच पात्रता के आधार पर लाभ सीमित कर दिया है, जबकि चुनावी वादा व्यापक था।
28 लाख महिलाओं का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की रणनीति
भाजपा ने इस मुद्दे को प्रदेश की करीब 28 लाख महिलाओं से जोड़कर सरकार के सामने बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा करने की कोशिश की है। पार्टी का कहना है कि यदि कांग्रेस ने सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था तो फिर लाभ कुछ चुनिंदा वर्गों तक क्यों सीमित रखा गया? विपक्ष का यह सवाल आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में भी अहम हो सकता है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की गारंटी कांग्रेस के चुनावी वादों में प्रमुख रही है। ऐसे में भाजपा इसे सरकार की जवाबदेही और चुनावी वादों की विश्वसनीयता से जोड़ रही है।
जगत नेगी के बयान पर भी सदन में टकराव, भाजपा का वाकआउट
महिलाओं की आर्थिक सहायता के मुद्दे के अलावा विधानसभा के भीतर भी विपक्ष और सरकार के बीच तल्खी देखने को मिली। राजस्व मंत्री जगत प्रकाश नेगी की सेना और राफेल को लेकर कथित टिप्पणी पर भाजपा विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। जयराम ठाकुर के अनुसार, भाजपा ने मंत्री की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की थी। इसके बावजूद मंत्री की ओर से सेना को लेकर टिप्पणी किए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। इसी विरोध में भाजपा विधायक सदन से वाकआउट कर गए। इस घटनाक्रम ने विधानसभा के चौथे दिन राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। एक तरफ महिलाओं की आर्थिक सहायता को लेकर विपक्ष सड़क पर सरकार को घेरता नजर आया तो दूसरी तरफ सेना और राफेल से जुड़ी टिप्पणी पर सदन के भीतर भी टकराव जारी रहा।
अब सरकार के सामने जवाब देने की चुनौती
महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने की गारंटी अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष का प्रमुख हथियार बनती दिखाई दे रही है। भाजपा ने 72 हजार रुपये की मांग के साथ इसे केवल आर्थिक सहायता का मामला न रखकर चुनावी जवाबदेही का मुद्दा बना दिया है। हालांकि, भाजपा की ओर से 72 हजार रुपये की मांग चार वर्षों की पूरी अवधि के आधार पर की गई राजनीतिक मांग है। इसे प्रत्येक महिला के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत या निर्धारित बकाया राशि नहीं माना जा सकता। सरकार की ओर से पात्रता, भुगतान की अवधि और वास्तविक देनदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। अब देखना होगा कि सुक्खू सरकार विधानसभा में इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है और महिलाओं की आर्थिक सहायता से जुड़ी अपनी चुनावी गारंटी को लेकर क्या रुख अपनाती है। (SBP)
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