हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी को लेकर सख्त रुख: डॉ. सुमिता मिश्रा बोलीं – “धमकी या हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं”
प्रत्येक बोलीदाता को दी जाएगी पूरी सुरक्षा, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 24 जून 2025:
हरियाणा सरकार ने आगामी शराब ठेकों की नीलामी को लेकर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि कोई भी अवैध दबाव, डराने-धमकाने की कोशिश या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सोमवार को यह संदेश साफ तौर पर देते हुए सभी संभावित बोलीदाताओं से बिना किसी भय के भाग लेने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, “सरकार कानून का पालन करने वाले हर बोलीदाता के साथ खड़ी है। किसी को भी सरकारी प्रक्रिया में भाग लेने से डरना नहीं चाहिए। सभी को पूरी सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा।”
डॉ. मिश्रा ने यह टिप्पणी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला जिलों के उपायुक्तों (DC), पुलिस अधीक्षकों (SP) और आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (DETC) के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान की। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया में स्थानीय बदमाशों व असामाजिक तत्वों द्वारा संभावित हस्तक्षेप की खबरों पर गंभीर चिंता जताई।
पुलिस और इंटेलिजेंस को सख्त निर्देश:
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आदतन उपद्रवियों की प्रोफाइलिंग और उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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संदिग्ध लोगों या वाहनों की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा गया है।
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जिले के एसपी और डीसी को बोलीदाताओं से सीधे संवाद करने और विश्वास बहाल करने का निर्देश भी दिया गया है।
जीरो टॉलरेंस की चेतावनी:
डॉ. मिश्रा ने साफ कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं होगा।”
पारदर्शिता के लिए कदम:
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संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।
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नीलामी स्थलों पर वीडियो निगरानी।
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आबकारी विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करना।
वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद:
इस महत्वपूर्ण बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़, आयुक्त विनय प्रताप सिंह, और एडीजीपी/कानून व्यवस्था श्री संजय कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार की यह स्पष्ट और सख्त चेतावनी उन तत्वों के लिए संदेश है जो नीलामी प्रक्रिया में विघ्न डालना चाहते हैं। वहीं, ईमानदार बोलीदाताओं को यह आश्वासन भी है कि कानून उनके साथ है और प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है।
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