Himachal Pradesh: अब पंचायतें संभालेंगी एक लाख से कम लागत वाली पेयजल योजनाएं, विभाग ने जारी किए आदेश
पंचायती राज विभाग ने जारी किए आदेश, जल शक्ति विभाग छोटी सिंचाई स्कीमें भी हैंड ओवर करेगा
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 08 अगस्त 2025 : जल जीवन मिशन के तहत अब छोटी पेयजल और सिंचाई स्कीमों का काम पंचायतें देखेंगी। पंचायती राज विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार एक लाख या इससे कम लागत वाली सिंचाई योजनाओं का नियमित रखरखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव पंचायतें करेंगी।
पंचायती राज विभाग के सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। गौर हो कि प्रदेश में 3576 पंचायतें हैं और पंचायतों में जल रक्षक पेयजल स्कीमों पर सेवाएं दे रहे हैं। जल रक्षकों को 40 प्रतिशत जलशक्ति विभाग और 60 प्रतिशत मानदेय पंचायती राज विभाग की ओर से दिया जाता है।
पंचायतों को एक लाख या इससे कम लागत वाली सिंचाई योजनाओं का नियमित रखरखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव का कार्य सौंपने के बाद जल रक्षक को सिंचाई योजनाओं का नियमित रखरखाव और पेयजल आपूर्ति योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन में शर्त रखी गई है कि पेयजल और सिंचाई योजनाओं का जिम्मा पंचायतीराज विभाग को दिया जाए। अभी तक सरकार ने पायलट आधार पर कुछ जिलों में यह काम दिया था, लेकिन शर्त के मुताबिक सभी योजनाओं को पंचायतों को सौंपा जाना है।
केंद्र सरकार अब जल जीवन मिशन के दूसरे चरण का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जिससे पहले सभी राज्यों से पुरानी शर्तों पर सूचना मांगी गई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जल जीवन मिशन के पहले चरण का काम लगभग पूरा कर लिया है।
इसलिए उसे शर्तें भी पूरी करनी हैं, बिना शर्तों को पूरा किए हिमाचल को जल जीवन मिशन का दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। (SBP)
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