हरियाणा गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगा
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 27 मई, 2026: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की आने वाली योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ मिल सकें।
ये निर्देश हरियाणा सिविल सचिवालय में 'हरियाणा विजन 2047' के तहत श्रम विभाग के पांच-वर्षीय रोडमैप और कार्य योजना पर हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार, दोनों ही डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी पात्र श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि वे सामाजिक सुरक्षा उपायों और अन्य सरकारी पहलों का लाभ उठा सकें।
सैनी ने श्रम विभाग को निर्देश दिया कि वे गिग वर्कर्स को रोज़गार देने वाली कंपनियों और प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय स्थापित करें और पूरे राज्य में विशेष रजिस्ट्रेशन और जागरूकता शिविर आयोजित करें।
श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन के अनुसार, हरियाणा में अब तक कुल 21,777 गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि फील्ड स्तर पर डेटा संग्रह के माध्यम से शेष श्रमिकों की पहचान करने और उन्हें नामांकित करने के प्रयास जारी हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन अभियानों और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों का एक व्यापक कैलेंडर तैयार करें।
श्रम कल्याण उपायों पर प्रकाश डालते हुए सैनी ने कहा कि वर्तमान में श्रम विभाग के माध्यम से 30 से अधिक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिकों तक लाभों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभाग का ढांचागत पुनर्गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्य योजना बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिए और कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच (शिशु-गृह) की सुविधाएं बनाई जानी चाहिए।
सैनी ने 'ग्रीन जॉब्स' (हरित रोज़गार) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर दिया और कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाना है।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, भविष्य विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार और डॉ. राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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