भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब: उच्चायोग के अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश!
महक अरोड़ा
22 मई 2025 : भारत सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कूटनीतिक कदम उठाते हुए, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया है। इस अधिकारी पर आरोप है कि उसने अपने राजनयिक पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया, और भारत की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त पाया गया।
सरकार ने उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से तनावपूर्ण बने हुए हैं।
चार्ज डी'अफेयर को तलब कर सौंपा गया विरोध पत्र
इस घटनाक्रम को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी (चार्ज डी'अफेयर) को तलब कर एक कड़ा डिमार्श (Diplomatic Protest Note) सौंपा। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी को अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
'पर्सोना नॉन ग्राटा' क्या है?
'पर्सोना नॉन ग्राटा' वह स्थिति होती है जब किसी विदेशी राजनयिक को मेजबान देश में अवांछनीय घोषित कर दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब वह देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है या खुफिया गतिविधियों में शामिल पाया जाता है। इसे कूटनीतिक स्तर पर सबसे कठोर कदम माना जाता है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा तनाव, 100 से अधिक आतंकी मारे गए
यह निष्कासन ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत ने हाल ही में "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों को एयरस्ट्राइक से ध्वस्त किया है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी।
भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े कम से कम 100 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
भारत ने पहले भी उठाए थे सख्त कदम
हमले के बाद भारत ने कई अन्य कूटनीतिक कार्रवाइयां भी की थीं:
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पाक उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई।
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सभी पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित किया गया।
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इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भारतीय सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाया गया।
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दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर संवाद सीमित कर दिया गया।
MA
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