केंद्रीय बजट 2026: केंद्र ने राज्य स्थानीय निकायों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए
राज्यों को मिलने वाले हिस्से का वर्टिकल शेयर 41% पर स्वीकार किया
नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026 (ANI): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के तौर पर 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को मिलने वाले हिस्से का वर्टिकल शेयर 41 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है।
उन्होंने कहा, "सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यों को मिलने वाले हिस्से का वर्टिकल शेयर 41 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। मैंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के तौर पर 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं।"
15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखने की सिफारिश की थी, और 16वें वित्त आयोग ने राज्यों को मिलने वाले हिस्से का वर्टिकल शेयर बनाए रखा है।
दिसंबर 2025 में, ग्रामीण निकायों को अनुदान के लिए, केंद्र ने राजस्थान और झारखंड को 723 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए। पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह फंडिंग 15वें वित्त आयोग के तहत गांव-स्तर के संस्थानों को मजबूत करने के लिए आवंटित की गई थी।
सरकार ने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम करने के लिए स्थानीय समूहों को सहायता देने के लिए ये फंड आवंटित किए। राजस्थान में, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पैसे के पहले हिस्से के तौर पर कुल 303.0419 करोड़ रुपये जारी किए गए। यह खास रकम 24 जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों के लिए थी।
निर्मला सीतारमण ने नारियल की खेती में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नारियल संवर्धन योजना का भी प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसमें अनुत्पादक पेड़ों को नए, अधिक उपज देने वाले पौधों से बदलने जैसे उपाय शामिल होंगे। सीतारमण ने कहा, "नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए, मैं एक नारियल प्रमोशन स्कीम का प्रस्ताव करती हूं, जिसके तहत मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी बेहतर करने के लिए, पुराने पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे।"
FM सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। (ANI)
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