हरियाणा काडर के अधिकारियों की यूटी प्रशासन में अनदेखी!
गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया ज्ञापन, अधिकारियों ने जताई प्रताड़ना और अपमान की पीड़ा
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 21 जुलाई। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन में कार्यरत हरियाणा काडर के अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव और सम्मान की कमी को लेकर प्रदेश में रोष की लहर है। हरियाणा शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट ने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित गुलाबचंद कटारिया, राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक, चंडीगढ़ व नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है, जिसमें यूटी प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।
ज्ञापन में बताया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन में तैनात हरियाणा काडर के एचसीएस अधिकारियों को उनकी योग्यता और वरिष्ठता के अनुरूप पद नहीं दिए जा रहे, बल्कि उन्हें जानबूझकर ऐसे पदों पर तैनात किया जा रहा है जहां वे अपने से कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन काम करने को मजबूर हैं। इससे अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित और अपमानित महसूस कर रहे हैं।
लगातार बढ़ रही वापसी की मांग
ज्ञापन में उदाहरण सहित कई अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने यूटी प्रशासन से असंतुष्ट होकर समय से पूर्व वापसी की मांग की या वापिस लौट गए:
शशि वसुंधरा (एचसीएस, 2016 बैच) – चंडीगढ़ नगर निगम में जॉइंट कमिश्नर थीं, वापसी के लिए सहमति दी, हरियाणा सरकार ने उनके स्थान पर नया पैनल भेजा।
डॉ. रिचा राठी (एचसीएस, 2013 बैच) – वर्तमान में छुट्टी पर हैं, उन्होंने भी वापसी की इच्छा जताई है।
शालिनी चेतन (एचसीएस) – पहले ही यूटी प्रशासन से मूल काडर में लौट चुकी हैं।
शंभु राठी (एचसीएस) और आलोक पासी (एईटीसी) – दोनों अधिकारी पिछले वर्ष ही समय से पहले यूटी प्रशासन से वापसी कर चुके हैं।
प्रभावशाली पदों पर हरियाणा काडर की हिस्सेदारी सिमटी
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पहले यूटी प्रशासन में डीसी, गृह सचिव, आबकारी व परिवहन सचिव जैसे प्रमुख पद हरियाणा काडर के अधिकारियों को मिलते थे। लेकिन अब:
आबकारी एवं कराधान कमिश्नर – यूटी काडर के आईएएस अधिकारी
परिवहन सचिव – पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी
सिटको एमडी – अब यूटी काडर के आईएएस पास
नगर निगम कमिश्नर – पंजाब काडर आईएएस से, साथ में यूटी काडर आईएएस के विशेष कमिश्नर भी
वहीं, चार दानिक्स काडर के अधिकारी भी यूटी में तैनात हैं, जो एसडीएम के साथ एस्टेट ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। नगर निगम में हालांकि अब भी केवल पंजाब और हरियाणा काडर के अधिकारियों की नियुक्ति परंपरा बरकरार है।
क्या नीति की विसंगति या पक्षपातपूर्ण रवैया?
विजय बंसल ने सवाल उठाया कि यह असंतुलन क्या केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी है या चंडीगढ़ प्रशासन की कार्यशैली में गहराई से फैला पक्षपात? उन्होंने गृह मंत्रालय से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर हरियाणा काडर के अधिकारियों को उनकी योग्यता और गरिमा के अनुसार स्थान व सम्मान दिलवाने की मांग की।
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