हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है:कुमारी सैलजा
कहा-फार्मासिस्टों के 40 प्रतिशत पद खाली, चार साल से नहीं की जा रही है नियुक्तियां
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 21 जून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। फार्मासिस्टों की भारी कमी के चलते प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह स्थिति प्रदेशवासियों के जीवन और स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। फार्मेसिस्टों की कमी से दवा वितरण, खरीद औैर स्वास्थय सेेवाएं प्रभावित हो रही है। फार्मासिस्टों की जगह पर सरकार बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों से काम ले रही है।
मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के अपने दावों में पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में 36 प्रतिशत फार्मासिस्टों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, और बीते चार वर्षों से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। इससे न केवल दवाओं के वितरण में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि लाखों मरीजों को बिना दवा के लौटना पड़ रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विधानसभा में भर्तियों का आश्वासन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भर्ती प्रक्रियाएं फाइलों में उलझी हुई हैं और योग्य युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) और पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों का न होना एक गंभीर लापरवाही है। ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है।
सांसद ने कहा कि अस्पतालों में मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, अभी तक डॉक्टरों के काफी पद खाली है, दूसरी ओर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। कही पर रेडियोलाजिस्ट नहीं है तो कही पर पैथोलाजिस्ट नहीं है। अधिकतर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे है जो फार्मासिस्ट के सहारे चल रहे है। कुमारी सैलजा ने मांग की कि सरकार तत्काल प्रभाव से रिक्त पदों पर पारदर्शी और शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करे तथा प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करे। स्वास्थ्य जन अधिकार है।
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