धोषणा के पांच माह बाद भी आठवें पे कमीशन की जारी नहीं हुई अधिसूचना, कर्मियों में रोष : सुभाष लांबा
सरकार जानबूझकर मामले को लटका रहीं हैं, आक्रोशित कर्मचारी 9 जुलाई को करेंगे हड़ताल
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़,11 जुलाई। केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों के निरंतर विरोध को देखते हुए 16 जनवरी को केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा की थी। जिसका भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में फायदा भी मिला था। लेकिन करीब पांच महीने बीत जाने के बावजूद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जिसको लेकर करोड़ों कर्मचारियों में रोष व बैचेनी बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने आठवें पे कमीशन की पांच महीने बीत जाने के बावजूद अधिसूचना जारी न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है कि अविलंब अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर अधिसूचना नहीं कर रही है। ताकि पहली जनवरी, 2026 से पे कमीशन की सिफारिशों को लागू न करना पड़े। केन्द्र सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने बताया कि पहले केन्द्र सरकार आठवें पे कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर केन्द्रीय कर्मचारियों पर लागू करेगी और उसके बाद ही राज्य सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी। इसलिए यह करोड़ों कर्मचारियों का मामला है। उन्होंने आठवें पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में ठेका कर्मियों के वेतन निर्धारण करना भी शामिल करने की मांग की है। क्योंकि ठेका कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी का कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है, उसके वेतन में भी समान काम समान वेतन के आधार पर बढ़ोतरी होनी चाहिए।
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लांबा ने बताया कि सरकार से संसद में इस संबंध में सवाल किया गया था, जिसमें जवाब दिया गया कि आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा समय रेखा पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा। इस जवाब से मामला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार ने अभी तक कोविड 19 में फ्रिज किए 18 महीने के बकाया डीए-डीआर को रिलीज नही किया है। उन्होंने कहा कि आठवें पे कमीशन की अधिसूचना जारी करने की बजाय पेंशन भोगियों को आठवें पे कमीशन की सिफारिशों अनुसार पेंशन रिवीजन को रोकने के लिए 25 अप्रैल को वित्त विधेयक के द्वारा अधिकार प्राप्त करने का काम किया है। उन्होंने 80 साल उम्र में बेसिक पेंशन में 20 बढ़ोतरी करने के नियमों में संशोधन कर 65, 70 व 75 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने कम्युटेशन राशि को 15 सालों की बजाय 10 साल 8 महीने में रिकवरी करने की मांग की।
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