हरियाणा सिंचाई विभाग में बड़ी कार्रवाई: निर्माण सामग्री में गड़बड़ी पर 80 अधिकारी चार्जशीट, मंत्री श्रुति चौधरी ने दी सख्त चेतावनी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 11 जून 2025 – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बुधवार को भ्रष्टाचार और गुणवत्ता में समझौते के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि निर्माण सामग्री में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों की सैंपलिंग में गड़बड़ी सामने आने पर 80 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, जिनमें जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक शामिल हैं।
मंत्री अपने निवास स्थान पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है। विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की सैंपलिंग में 48 में से 18 सैंपल फेल पाए गए, जिसके बाद विभागीय विजिलेंस विंग ने छापेमारी कर दोषियों की पहचान की।
जवाबदेही में कोताही बर्दाश्त नहीं – श्रुति चौधरी
मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूर्ण होने के समय जवाबदेही सबसे अधिक होती है, और इसी स्तर पर लापरवाही उजागर हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठेकेदारों से भुगतान के बावजूद गुणवत्ता के मापदंडों पर समझौता नहीं होगा और जहां आवश्यक हुआ, वहां रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
किसाऊ बाँध परियोजना को बताया हरियाणा के लिए "अति महत्वपूर्ण"
एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि किसाऊ बाँध परियोजना एक राष्ट्रीय महत्व की योजना है, जो हरियाणा को सिंचाई, पेयजल और पनबिजली में हिस्सेदारी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इसकी समीक्षा की है। इस परियोजना से हरियाणा को यमुना नदी में 709 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलेगा।
मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर दी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाना, तीन तलाक समाप्त करना, और ऑपरेशन सिन्दूर जैसे ऐतिहासिक निर्णय उनके दृढ़ और निर्णायक नेतृत्व को दर्शाते हैं।
हरियाणा सरकार अब विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता के प्रति और अधिक सख्त हो गई है। सिंचाई विभाग में की गई कार्रवाई यह संदेश देती है कि जवाबदेही से बचना अब संभव नहीं होगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो।
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