पंजाब कैबिनेट के बड़े फैसले: OTS स्कीम में बढ़ोतरी, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा और नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी
बाबूशाही नेटवर्क
चंडीगढ़ 23 फरवरी 2026: मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में राज्य के विकास, किसानों की भलाई और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन फैसलों के बारे में डिटेल में जानकारी दी।
इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत: OTS स्कीम का समय बढ़ाया गया
पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट की मांग को मानते हुए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम का समय बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दिया है। PSIEC और प्लॉट से जुड़े पेंडिंग केस अब इस बढ़े हुए समय में निपटाए जा सकेंगे। इससे पंजाब में इंडस्ट्रियल माहौल और मजबूत होगा और इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल बोझ से मुक्ति मिलेगी।
बाढ़ पीड़ितों के लिए ऐतिहासिक फैसला: बिना गिरदावरी के भी मिलेगा मुआवजा
सरकार ने बॉर्डर जिलों (फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर) में बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा बांटने में आ रही कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया है। चूंकि कई किसानों के नाम गिरदावरी या मालिकाना हक के रिकॉर्ड में नहीं थे, इसलिए तीन सदस्यों वाली कमेटी (सरपंच, नंबरदार और पटवारी) बनाई गई है।
नई एक्साइज पॉलिसी के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने शराब माफिया की कमर तोड़कर रेवेन्यू में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। साल 2026-27 के लिए 12,800 करोड़ रुपये का रेवेन्यू टारगेट रखा गया है (जो 2022 में सिर्फ 6,200 करोड़ रुपये था)। पुराने ग्रुप्स को 6.5 परसेंट बढ़ोतरी के साथ रिन्यू करने की सुविधा दी गई है। पंजाब में पहली बार 'माल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट' (सिंगल माल्ट) के लिए नियम बनाए गए हैं ताकि बॉटलिंग के साथ-साथ डिस्टिलिंग भी पंजाब में हो सके।
क्राइम-फ्री पंजाब: इनाम की रकम में भारी बढ़ोतरी
गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए पुलिस अधिकारियों की इनाम की रकम में भारी बढ़ोतरी की गई है।
SSP लेवल: Rs 1 लाख।
IG/DIG रेंज: Rs 1.5 लाख।
ADGP/DGP लेवल: Rs 2 लाख से ऊपर।
बजट सेशन का शेड्यूल
फाइनेंस मिनिस्टर ने कन्फर्म किया कि पंजाब विधानसभा का बजट सेशन 6 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा। पंजाब का ऐतिहासिक बजट 8 मार्च (रविवार) को पेश किया जाएगा।
दूसरे ज़रूरी फैसले
प्लानिंग डिपार्टमेंट: इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग बोर्ड में एक्सपर्ट्स की 2 नई पोस्ट बनाई गई हैं (अब कुल 5)।
हाईवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए नॉमिनेशन बेसिस पर मिट्टी/मटीरियल के लिए Rs 3 प्रति क्यूबिक फुट का रेट तय किया गया है। अकाली-BJP सरकार के समय के Rs 380 करोड़ के बकाए में से Rs 19 करोड़ वसूल किए गए हैं और Rs 90 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं।
वित्त मंत्री ने आखिर में कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब के खजाने के हर रुपये की सुरक्षा कर रही है और यह पैसा सिर्फ लोगों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है।
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