अवैध खनन पर हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, CCTV से होगी निगरानी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 23 जून:
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
मुख्यमंत्री सैनी आज चंडीगढ़ में खनन एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में खनन मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और विभाग के आयुक्त एवं सचिव टी.एल. सत्यप्रकाश समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार को खनन एजेंसियों से समय पर राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए आगामी तीन महीनों में बकाया राशि की पूरी वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी एजेंसी एक माह से अधिक का बकाया न रखे। यदि कोई एजेंसी भुगतान में विफल रहती है तो उसे नोटिस जारी कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए विभाग का राजस्व लक्ष्य 1400 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, जिन खानों की नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, उनकी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं।
मुख्यमंत्री ने खनन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के भी निर्देश दिए, जो निलंबित खानों की स्थिति और उनके समाधान को लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
इस अवसर पर सचिव श्री टी.एल. सत्यप्रकाश ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल 2024 से 11 जून 2025 तक राज्यभर में अवैध खनन में शामिल 3274 वाहनों को जब्त किया गया है और उनसे करीब 13.50 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि अवैध खनन न केवल सरकारी राजस्व की हानि करता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →