पंजाब कैबिनेट मीटिंगः मान सरकार ने लिए यह बड़े फैसले
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 21 जून, 2025 — पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य में कल्याण, शासन और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी। नीचे मुख्य अंश दिए गए हैं:
श्रम कल्याण योगदान दोगुना हुआ
मंत्रिमंडल ने पंजाब श्रम कल्याण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे श्रमिक कल्याण के लिए योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:
कर्मचारियों का योगदान ₹5 से बढ़ाकर ₹10 किया गया
नियोक्ता का योगदान ₹20 से दोगुना करके ₹40 किया गया
इस कदम से श्रम कल्याण कोष को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकार पंजाब में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार कर सकेगी।
मुख्य सचिव क्षेत्रीय योजना बोर्ड के प्रमुख होंगे
एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव में, पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि मुख्य सचिव अब पंजाब क्षेत्रीय योजना और विकास बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, जो उस भूमिका में मुख्यमंत्री की जगह लेंगे।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मुख्यमंत्री कई उच्च-स्तरीय जिम्मेदारियों को संभालते हैं। हालांकि, बोर्ड के तहत सभी आवास-संबंधी योजनाओं की अंतिम मंजूरी अभी भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी।
पंजाब की जेलों में 500 नए पद सृजित किए गए
कैबिनेट ने जेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए राज्य की जेल प्रणाली में 500 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है:
29 सहायक अधीक्षक
451 वार्डन
20 मैट्रन
इस निर्णय का उद्देश्य पंजाब के सुधार संस्थानों में प्रबंधन, सुरक्षा और पुनर्वास सुविधाओं में सुधार करना है।
ड्रग युद्ध पर कैबिनेट उप-समिति को हरी झंडी
नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ पंजाब की लड़ाई को तेज करने के लिए, कैबिनेट ने एंटी-नारकोटिक्स रणनीति पर कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे
चार अतिरिक्त मंत्री मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने के लिए राज्य-स्तरीय रणनीतियों को आकार देने और क्रियान्वित करने में सहायता करेंगे।
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