आगामी वर्ष में एक सहकारी समिति को बनाएं आदर्श समिति: मुख्य सचिव
वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाएगा हरियाणा
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 15 मई: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश में एक ऐसी सहकारी समिति की पहचान करने के निर्देश दिए हैं, जिसे अगले एक वर्ष में आदर्श सहकारी समिति बनाया जा सके और जो अपनी विशिष्ट पहचान और सेवा वितरण के लिए जानी जाए। मुख्य सचिव ने राज्य सहकारी विकास समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह घोषणा की।
नवाचार और उत्कृष्ट सेवा का होगा उदाहरण
अनुराग रस्तोगी ने कहा कि आदर्श सहकारी समिति ऐसी होनी चाहिए, जो नवाचार, पारदर्शिता, स्थिरता और उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करे। इसका उद्देश्य अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुकरणीय मानक स्थापित करना है।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत व्यापक योजना का अनावरण
संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में एक वर्षभर की व्यापक योजना का अनावरण किया गया। इस योजना में सहकारी समितियों की भूमिका को सतत विकास में बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-राज्य शीर्ष समिति का गठन किया गया है।
विशेष गतिविधियों का होगा आयोजन
कार्यक्रमों के तहत स्वच्छता अभियान, सहकारी थीम वाले पॉडकास्ट, ई-ऑफिस सिस्टम का कार्यान्वयन, महिला सशक्तिकरण, युवा जुड़ाव, तकनीकी नवाचार और टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं। इसमें साइक्लोथॉन, वेबिनार, प्रदर्शनी, वृक्षारोपण अभियान और ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान
इसके तहत ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की भी शुरुआत होगी, जिसमें व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यह पहल सहकारिता की भावना को मजबूत करने और हरियाणा के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने का उद्देश्य रखती है।
सहकारिता समितियों का होगा डिजिटलीकरण
सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने बताया कि 710 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों (पीसीसीएस) का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। सभी 710 पैक्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है और इनमें से 39 पैक्स को कार्यात्मक ई-पैक्स के रूप में नामित किया गया है।
प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) का संचालन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार-से-समृद्धि' के विजन के अनुरूप, केन्द्र सरकार ने पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) संचालित करने की अनुमति दी है। प्रदेश में 793 पैक्स हैं, जिनमें से 772 पैक्स के पास उर्वरक लाइसेंस है और 747 पैक्स को पीएमकेएसके के रूप में परिवर्तित किया गया है।
बैठक में विकास और पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजेश जोगपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →