चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा बदलाव: 1 जून से आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से जुड़ेगा वेतन
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 15 मई 2025: चंडीगढ़ नगर निगम (एमसीसी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 जून 2025 से सभी कर्मचारियों के वेतन को आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBS) से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य उपस्थिति में पारदर्शिता और अनुशासन स्थापित करना है, जिससे कामकाज में और अधिक सुगमता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
क्या है AEBS और कैसे करेगा काम?
आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBS), राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित एक डिजिटल उपस्थिति प्रणाली है। इसमें कर्मचारियों की उपस्थिति को आधार नंबर और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने स्मार्टफोन पर 'AadhaarBAS' या 'AadhaarFaceRD' मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना होगा। यह एप्लिकेशन चेहरे के प्रमाणीकरण (Face Authentication) के माध्यम से वास्तविक समय में उपस्थिति को रिकॉर्ड करेगा।
कौन-कौन होंगे शामिल?
-
नियमित कर्मचारी
-
संविदा कर्मचारी
-
आउटसोर्स कर्मचारी
-
फील्ड कर्मचारी
नगर निगम के सभी विभागों के कर्मचारियों को इस नई प्रणाली में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। 1 अप्रैल 2025 से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी, और अब 1 जून से यह वेतन प्रणाली से भी जुड़ जाएगी।
मुख्य बिंदु:
? अनिवार्य पंजीकरण: सभी कर्मचारियों को NIC की AEBS प्रणाली में पंजीकरण कराना होगा।
? मोबाइल एप्लिकेशन: आधार आधारित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी।
? वेतन निर्भरता: 1 जून 2025 से कर्मचारियों का वेतन AEBS पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही मिलेगा।
? पारदर्शिता और जवाबदेही: इस प्रणाली से उपस्थिति के फर्जीवाड़े और गैर-हाजिरी में कमी आएगी।
आयुक्त का बयान:
इस निर्णय पर बात करते हुए एमसीसी आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने कहा, "नगर निगम में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। AEBS के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति का सटीक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे वेतन वितरण में भी पारदर्शिता आएगी।"
उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से काम के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
कर्मचारियों की तैयारी:
नगर निगम ने सभी कर्मचारियों को समय पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, जिन्हें तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी, उनके लिए विशेष हेल्पडेस्क भी तैयार किए जाएंगे।
क्या होगा अगर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई?
1 जून के बाद जिन कर्मचारियों की उपस्थिति AEBS में दर्ज नहीं होगी, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इस बारे में विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना किसी भी कर्मचारी का वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सरकारी कामकाज में तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →