हरियाणा सरकार ने राजस्व कार्यालयों के पुनर्गठन की पहल शुरू की, नागरिक सेवाओं में सुधार पर जोर
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 29 मई 2025:
हरियाणा सरकार ने नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व कार्यालयों के व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही इस पहल का उद्देश्य संपत्ति पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड और म्यूटेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में सुधार लाना है।
वित्त आयुक्त (राजस्व) डॉ. सुमिता मिश्रा के निर्देश पर इस पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत तीन समितियों का गठन किया गया है, जो अगले तीन सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये समितियां स्टाफिंग, बुनियादी ढांचे और आईटी प्रणालियों के क्षेत्रों में सुधार की सिफारिशें तैयार करेंगी।
तीन समितियों का गठन: जिम्मेदारियां तय
मानव संसाधन समिति:
अध्यक्ष: फरीदाबाद के डिविजनल कमिश्नर
सदस्य: फरीदाबाद और नूंह के उपायुक्त, वरिष्ठ अधिकारी
काम:
सभी जिलों में मौजूदा स्वीकृत पदों की समीक्षा
अतिरिक्त स्टाफिंग की जरूरतों का आकलन
तहसीलों, पटवारियों और कानूनगो के लिए मानक स्टाफिंग मॉडल तैयार करना
आईटी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति:
अध्यक्ष: करनाल के डिविजनल कमिश्नर
सदस्य: निदेशक भूमि रिकॉर्ड, विशेष सचिव राजस्व, डीसी करनाल, डीसी कुरुक्षेत्र, एनआईसी अधिकारी
काम:
मौजूदा डिजिटल सेवाओं का मूल्यांकन
ई-गिरदावरी, एमएफएमबी इंटीग्रेशन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम का अपग्रेड
47-ए स्टांप एक्ट मामलों के लिए एंड-टू-एंड मॉड्यूल तैयार करना
भविष्य के आधुनिकीकरण के लिए रोडमैप बनाना
बुनियादी ढांचा समिति (ऑफिस/क्वार्टर/वाहन):
अध्यक्ष: संबंधित संभागीय आयुक्त
सदस्य: संभाग के सभी उपायुक्त
काम:
कार्यालय भवनों, आवासीय क्वार्टर और वाहनों की स्थिति का आकलन
भूमि की उपलब्धता, मानक कार्यालय स्थान और वाहनों की पर्याप्तता की समीक्षा
डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा, "हमारा लक्ष्य राजस्व सेवाओं में तेजी लाना, नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सेवाएं देना है। इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व कार्यालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।"
उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पहल से नागरिकों को लंबी कतारों और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी और हरियाणा में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।
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