अकाली नेता दलजीत चीमा ने पंजाब सरकार के फैसले का विरोध किया
चंडीगढ़: अकाली नेता दलजीत चीमा ने पंजाब सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि पंजाब क्षेत्रीय शहरी नियोजन एवं विकास बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री की जगह मुख्य सचिव को बनाने का कैबिनेट का फैसला अवैध, असंवैधानिक और मनमाना है। 1995 के अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री और आवास मंत्री इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। मुख्य सचिव को ऐसी संस्था का प्रमुख बनाना, जिसमें कैबिनेट मंत्री पदेन सदस्य होते हैं, उनके अधिकार को कमजोर करता है। माननीय मुख्यमंत्री का पद क्यों कम किया जा रहा है? संवैधानिक मानदंडों के विरुद्ध काम करने के लिए कैबिनेट पर कौन दबाव बना रहा है?
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Cabinet’s decision to replace the CM with the Chief Secretary as Chairman of the Punjab Regional Town Planning & Development Board is illegal, unconstitutional & arbitrary. <br><br>As per the 1995 Act, the CM & Housing Minister are Chairman & Vice Chairman. <br><br>Making the Chief…</p>— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) <a href="https://twitter.com/drcheemasad/status/1936449710992089204?ref_src=twsrc%5Etfw">June 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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